मुंबई: महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के पीए ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से आज सुबह राजभवन जाकर मुलाकात की. मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे की एमएलसी की सीट को लेकर पीए ने राज्यपाल से चर्चा की. इस मामले में उद्धव ठाकरे पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मध्यस्थता की गुजारिश कर चुके हैं. उद्धव ठाकरे की एमएलसी सीट का मामला प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है.

इससे पहले खबर मिली थी कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को गवर्नर जल्द ही विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं. सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की है.दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को 28 मई से पहले प्रदेश के किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करनी जरूरी है और विधान परिषद की एक सीट पर मनोनीत सदस्य बनाने के लिए महाराष्ट्र की कैबिनेट ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को दो बार अपनी सिफारिशें भेजी हैं, जिसपर राजभवन ने खामोशी ओढ रखी है.

सूत्र बताते हैं कि इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से इस बाबत चर्चा की है. महाराष्ट्र में सियासी संकट गहरा रहा है और उनके मनोनीत एमएलसी बनने की कोशिशें को लेकर प्रदेश के बीजेपी नेताओं की बयानबाजी ने सीएम ठाकरे  की चिंता को और बढा दिया है. शिवसेना नेताओं की मानें तो प्रधानमंत्री की मध्यस्थता पर राजभवन इस बाबत जल्द फैसला ले सकता है.
 
महाराष्ट्र के सीएम उद्वव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर प्रदेश में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई थी. इस लिहाज से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहने के लिए उद्धव ठाकरे को 28 मई से पहले तक प्रदेश के किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी.  

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत किसी भी सदन से जुड़े ना होने के बावजूद भी कोई भी शख्स 6 महीने तक मंत्रिमंडल में मंत्री या मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकता है और अब इस बदले राजनीति के माहौल में सीएम उद्धव ठाकरे को 28 मई तक किसी भी एक सदन का सदस्य बनने की संवैधानिक बाध्यता है.  

अन्यथा उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी. दरअसल महाराष्ट्र में बीते 26 मार्च को प्रदेश में 9  विधान परिषद सीटों पर चुनाव होना था लेकिन सूबे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे की वजह से चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया था. 
उद्धव ठाकरे की मंत्रिमंडल ने पिछली 9 अप्रैल को भी महाराष्ट्र के गवर्नर को सीएम उद्धव ठाकरे को एमएलसी मनोनीत करने की सिफारिशी चिठ्ठी भेजी थी. 
 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल को कुछ निश्चित संख्या में विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करने का संवैधानिक अधिकार हासिल है. मनोनीत एमएलसी  कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा बैकग्राउण्ड  वाले व्यक्ति होना जरूरी हैं, तब जाकर अपने विवेक से राज्यपाल सदस्यों को मनोनीत करते हैं.

एन.सी.पी.के विधायकों के इस्तीफे की वजह से दो सीटें खाली हुई थीं जो पिछले साल के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे. सीएम ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने को लेकर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अबतक कोई फैसला नहीं लिया है और इन दोनों नामीनेटेड एमएलसी के कार्यकाल 6 जून को समाप्त हो रहे हैं और राजभवन की खामोशी को लेकर मुख्यमंत्री ठाकरे अगुवाई वाले गठबंधन महाविकास आघाडी की चिंता बढ़ गई है.

महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री और सूबे के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने ये कहकर और सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया है कि राजभवन वक्त आने पर अपना निर्णय लेता है और राज्य सरकार को विधान परिषद सीट पर सीएम उद्धव ठाकरे को मनोनीत करवाने की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए और पिछले दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर राजभवन पर ये कहकर तंज कसा था कि राजभवन को राजनीति का केंद्र ना बनने दिया जाए.