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Article370: सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की मिली सशर्त इजाजत, जानें क्या है कोर्ट की शर्त
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी को जम्मू कश्मीर दौरे की सशर्त इजाजत दी है। यह इजाजत चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, एस अब्दु्ल नजीर और जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने दिया है। कोर्ट की ओर से येचुरी के दौरे को इजाजत के साथ रखी गई शर्त में कहा गया है कि उनका यह दौरा राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि केवल मित्र के तौर पर पार्टी नेता युसुफ तारीगामी से मुलाकात के लिए होगी।
- 28-Aug-2019
आदिवासी गांव पहुंची ममता बनर्जी, सभी तरह की सुविधा मुहैया करने व आदिवासियों को घर देने का दिया निर्देश
हावड़ा की एक बस्ती के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब एक आदिवासी गांव का जायजा लिया। सोमवार को पूर्व बर्द्धमान जिले के दौरे पर पहुंची ममता प्रशासनिक बैठक के बाद एलिसा-बैकंठपुर नामक आदिवासी गांव पहुंच गई। वहां ग्रामीणों से खुद ही कुर्सी मांगकर एक कच्चे घर के बरामदे में बैठ गईं। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही वहां गांव की आदिवासी महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी।
- 28-Aug-2019
नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, 7 राज्यों के सीएम हुए शामिल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश के सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ बैठक की. दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में कई राज्यों के सीएम शामिल हुए जिनमें मध्यप्रदेश से सीएम कमलनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और झारखंड के सीएम रघुबर दास शामिल हुए. पहले दौर की बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी ने भी भाग लिया.इसके बाद दूसरे दौर में अमित शाह राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की रूपरेखा के पर चर्चा की.
- 27-Aug-2019
मानहानि मामले में केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता को भेजा नोटिस
मानहानि मामले में समन रद्द करने की मांग वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने BJP नेता विजेंद्र गुप्ता को नोटिस जारीकर जवाब मांगा है. इस मामले में अब 20 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता की मानहानि की शिकायत और इस मामले में जारी समन को रद्द करने के लिए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
- 24-Aug-2019
अजय कुमार भल्ला बने गये नए गृह सचिव, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी
अजय कुमार भल्ला को नया गृह सचिव बनाया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अजय कुमार भल्ला को नया गृह सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है।वह गृह मंत्रालय में विशेष अधिकारी(ओएसडी) के पद पर नियुक्त हैं।
- 23-Aug-2019
केंद्र सरकार की असफलताओं को उजागर करने की चिदंबरम को मिल रही है सजा: प्रियंका गांधी
सीबीआई और ईडी की गिरफ्तारी से बचते फिर रहे पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम के समर्थन में अब पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई हैं. उन्होंने कहा है कि मौजूदा केंद्र सरकार की असफलाताओं को उजागर करने की सजा पी.चिदंबरम को मिल रही है. आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मंगलवार को पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद प्रियंका गांधी ने उन्हें राज्यसभा का सम्मानित सदस्य बताया है.
- 22-Aug-2019
जम्मू-कश्मीरः हिरासत में उमर अब्दुल्ला लिख रहे किताब, महबूबा मुफ्ती कर रहीं इबादत
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का अधिकांश वक्त आजकल ट्वीटर पर नहीं बल्कि अधूरी किताब को पूरा करने में बीत रहा है। जो समय बचता है, उसमें वह जिम में पसीना बहाते हैं या फिर कुछ पुरानी वीडियो गेम खेल रहे हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का वक्त इबादत और किताबों में बीत रहा है।
- 21-Aug-2019
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रविदास मंदिर गिराने के आदेश को सियासी रंग न दें
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रविदास मंदिर को ध्वस्त किए जाने वाले हमारे आदेशों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश न की जाए, जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. जस्टिस अरुण मिश्रा और एम आर शाह की पीठ ने यह आदेश दिया.
- 20-Aug-2019
देश के सभी जिलों में मानवाधिकार अदालत के गठन पर SC ने 7 राज्यों पर लगाया जुर्माना
देश के सभी जिलों में मानवाधिकार अदालत के गठन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और उत्तराखंड सरकार पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है जबकि यूपी, मिजोरम, मेघालय, तेलंगाना और ओड़िसा सरकार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. दरअसल, 4 जनवरी 2018 को कोर्ट ने राज्यों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसमें बताना था कि मानवधिकार कोर्ट बनाया है या नहीं. राजस्थान सरकार की ओर से न तो हलफनामा दाखिल किया गया और न ही उनके वकील पेश हुए. अब तक 7 राज्यों ने हलफनामा दाखिल नहीं किया है.
- 14-Aug-2019
पी चिदंबरम बोले- जम्मू-कश्मीर हिंदू बहुल होता तो अनुच्छेद 370 नहीं हटाती बीजेपी
पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है. चिदंबरम ने कहा कि यदि जम्मू कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता तो बीजेपी इस राज्य का विशेष दर्जा नहीं छीनती. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपनी ताकत से अनुच्छेद को समाप्त किया.
- 13-Aug-2019