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2G स्पैक्ट्रम: जज ने एक लाइन में सुना दिया फैसला, राजा-कनिमोझी समेत सभी आरोपी बरी
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक नेता कनीमोई दोनों को आज इस मामले में बरी कर दिया। अदालत ने इस मामले में अन्य 15 आरोपियों और तीन कंपनियों को भी बरी कर दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने 2जी घोटाला मामले में आज फैसला सुनाया। इस फैसले ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार को बहुत परेशान किया था।
- 22-Dec-2017
देश का सबसे बड़ा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला
नेशनल डेस्कः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पटियाला हाऊस स्थित विशेष अदालत ने आज 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया।अदालत ने 2010 के इस मामले पर अपना निर्णय देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। इस मामले में राजा एवं कई अन्य आरोपी थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले को 1,76,000 करोड़ रुपए का बताया गया था। हालांकि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में करीब 31,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उल्लेख किया था। 2014 के आम चुनाव में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन बड़ा मुद्दा बना था।
- 22-Dec-2017
नरेंद्र मोदी ने माना- आसान नहीं थी गुजरात की जीत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को आगाह किया है और कहा है कि वे किसी भ्रम में नहीं रहे, गुजरात की जीत आसान नहीं थी। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मौजूद एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘पीएम मोदी ने सांसदों को याद दिलाया कि गुजरात की कामयाबी आसान नहीं थी, गुजरात में जीत सिलसिला जारी रखने में बेहद कठिन परिश्रम और समर्पण की जरूरत पड़ी है।’
- 22-Dec-2017
लोकसभा में मंत्रियों की लेटलतीफी, नाराज वेंकैया नायडू
नई दिल्ली: राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कार्यवाही शुरू होने पर मंत्री सदन में मौजूद रहें. सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति ने आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के लिए मंत्रियों के नाम पुकारे. पहला नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का था लेकिन वह सदन में मौजूद नहीं थे. इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री गिरीराज सिंह और गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का नाम भी सभापति ने लिया लेकिन दोनों मंत्री सदन में नहीं थे.
- 21-Dec-2017
ओखी तूफान से प्रभावितों से मिले पीएम मोदी, अधिकारियों के साथ की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लक्षद्वीप के कवरत्ती में एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इसमें ओखी तूफान के कारण पैदा हुई स्थितियों की समीक्षा की गई. मोदी सुबह लक्षद्वीप पहुंचे थे. इस मौके पर हवाईअड्डे पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के शीर्ष अधिकारी और लोक प्रतिनिधि मौजूद थे.
- 20-Dec-2017
विधानसभा चुनाव परिणाम 2017 : गुजरात एक बार फिर हुआ 'भगवा', हिमाचल प्रदेश में भी खिल गया 'कमल'
नई दिल्ली: गुजरात विधानसभा की 182 सीटों और हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी हैैै. गुजरात और हिमाचल चुनावों में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक चला है. गुजरात में जहां एक बार फिर रुझानों में बीजेपी की सरकार बन रही है.
- 19-Dec-2017
यूपी: अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट ने दिया 2 DM को सस्पेंड करने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए 2 डीएम को सस्पेंड करने का आदेश दिया है
- 16-Dec-2017
मनमोहन के मुद्दे पर कांग्रेस ने दिया नोटिस, PM मोदी बोले- सकारात्मक बहस हो
गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव अब खत्म हो गए हैं. 18 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे. आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है. पिछले तीन महीनों में प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों में जो तल्खी दिखाई दी, उसका असर भी संसद में दिख सकता है.
- 15-Dec-2017
गुजरात चुनाव : एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो क्या कांग्रेस अपनी ही बनाई 'पिच' पर ढेर हो गई
गांधीनगर: गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के बाद कई मीडिया समूहों की ओर से किए गए एग्जिट पोल में इन दोनों राज्यों में भाजपा की जीत की संभावना जताई गई है. हालांकि अभी एग्जिट पोल के नतीजों पर यकीन कक लेना जल्दबाजी होगी लेकिन अगर नतीजे ऐसे ही आते हैं
- 15-Dec-2017
अब आम अदालतों में नहीं चलेगा नेताओं पर मुकदमा,स्पेशल कोर्ट बनवाएगी मोदी सरकार
देशभर के दागी नेताओं पर जल्द फैसला लेने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देशभर में 12 नई स्पेशल अदालतें बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ऐसी अदालतें साल भर में गठित कर ली जाएंगी। सरकार ने इसका प्रारूप बना लिया है। इन 12 अदालतों के गठन पर सरकार 7.8 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बता दें कि देशभर में सैकड़ों राजनेता हैं जिन पर मुकदमे लंबित हैं।
- 13-Dec-2017