प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra modi) ने आज ग्रेटर नोएडा में चल रही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप) के 14वें सम्मेलन को संबोधित किया. पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे. पीएम मोदी ने सम्मेलन में मौजूद 196 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपनी धरती को मां मानते हैं. पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक असर को झेल रही है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को मरूस्थलीयकरण से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसीलिए भारत ने दो साल तक इस सम्मेलन का होस्ट बनने फैसला लिया है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को तीन देशों की यात्रा पर जाएंगे. कोविंद आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया का दौरा करेंगे. इस दौरे के दौरान वह खासकर पुलवामा हमले समेत इस साल की आतंकवादी घटनाओं के आलोक में भारत की ‘ राष्ट्रीय चिंताओं’ पर उन देशों के शीर्ष नेतृत्व को जानकारी देंगे.
दिल्ली की एक अदालत द्वारा शुक्रवार को एयरसेल मैक्सिस मामले में सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कोर्ट ने यह फैसला सीबीआइ और इडी की ओर से बार-बार स्थगित करने की मांग को लेकर किया है। स्पेशल जज ओपी सैनी ने सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर किए बगैर सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा अगली सुनवाई व मामले की जांच के संबंध में वकील पक्ष अदालत से संपर्क कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव (maharashtra assembly elections) को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत जारी है. 7 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी भी मुंबई दौरे पर जा रहे हैं. इसी बीच सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 160 सीटों से अधिक में अपनी दावेदारी की है.
अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 19वें दिन की सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन की ओर से बहस शुरू की गई. राजीव धवन ने कोर्ट को बताया इक़बाल अंसारी के बेटे हाशिम पर हमला हुआ, वह भी इन मामले में याचिकाकर्ता हैं. धवन ने कहा कि अंसारी को पुलिस ने हमलावर से बचाया. धवन ने कहा कि हम सुरक्षा बढ़ाने की मांग नही कर रहे है, जो सुरक्षा मिली हुई उसमे हमला कैसे हुए, किस तरह की सुरक्षा है यह. धवन ने कहा कि इकबाल अंसारी मेरे दरवाज़े सभी के लिए खिले हुए है, मेरे वहां सभी का स्वागत होता है.
Meet with village heads from Jammu Kashmir अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के विकास को लेकर केंद्र सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने महकमे के हिसाब से जम्मू-कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं इसकी समीक्षा करने के बाद जरूरी उपायों को सुनिश्चित करें। जम्मू-कश्मीर में विकास के कार्यों को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली है। इन्हीं कोशिशों को लेकर उन्होंने मंगलवार को गृहमंत्रालय में जम्मू-कश्मीर के ग्राम प्रधानों के साथ एक बैठक की।
INX Media Case केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को अंतरिम राहत के लिए संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह चिदंबरम की याचिका पर आज ही फैसला ले।
जीडीपी वृद्धि दर में आई गिरावट को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साथा है। उन्होंने पूछा है कि अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की करतूत किसकी है। गांधी ने ट्विट कर कहा, 'जीडीपी विकास दर से साफ है कि अच्छे दिन का भोंपू बजाने वाली भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालत पंचर कर दी है। न जीडीपी ग्रोथ है न रुपए की मजबूती। रोजगार गायब हैं। अब तो साफ करो कि अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देने की ये किसकी करतूत है?'
अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी देशभर में जागरूकता अभियान चलाने जा रही है. 1 सितंबर को इस देशव्यापी अभियान का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस अभियान के तहत लोगों को बताया जाएगा कि अनुच्छेद 370 को क्यों खत्म किया गया और इसके नतीजे क्या होंगे? यानी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फायदों के बारे में लोगों का बताया जाएगा. इसके साथ ही निकट भविष्य में दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसको प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएगी.
कोई महिला पति की तरफ से छोड़े जाने के बाद क्या उसे ससुराल के घर में रहने का किसी तरह का अधिकार है या नहीं, अब सर्वोच्च न्यायालय इस मसले पर सुनवाई करेगा. शीर्ष अदालत ने बुधवार को इस संबंध में फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है.