उन्नाव बलात्कार और सड़क हादसे पर गुरुवार को उच्चतम न्यायालय सख्त नजर आया। अदालत ने इस कांड से जुड़े सभी पांच मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए नामित न्यायाधीश के लिए 45 दिनों की डेडलाइन तय की है। सीबीआई को सड़क हादसे की जांच पूरी करने के लिए सात दिनों का समय दिया गया है। हालांकि अदालत ने कहा है कि असाधारण परिस्थितियों में जांच एजेंसी और समय की मांग कर सकती है।
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है। पीड़िता और वकील के परिवार को तत्काल प्रभाव से सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा अदालत का कहना है कि यदि पीड़िता और वकील के परिवारवाले चाहें तो उन्हें बेहतर इलाज क लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है।

उन्नाव कांड पर आज दिनभर में तीन बार हुई सुनवाई
 
उन्नाव बलात्कार और सड़क हादसे पर गुरुवार को उच्चतम न्यायालय सख्त नजर आया। मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली तीन जजों की पीठ ने सीबाआई के जिम्मेदार अधिकारी को पहले दोपहर 12 बजे अदालत में पेश होने के लिए कहा था। इस आदेश के बाद सीबीआई के संयुक्त निदेशक संपत मीणा अदालत में पेश हुए जिससे पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत को लेकर सख्त सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि 28 जुलाई को सड़क हादसे का शिकार हुई पीड़िता का अब स्वास्थ्य कैसा है और क्या उसे दिल्ली स्थानांतरित किया जा सकता है। अदालत ने पीड़िता और उसके वकील की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही एम्स से पूछा है कि क्या पीड़िता और उसके वकील को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जा सकता है?

शीर्ष अदालत ने कहा 'सीजेआई को लिखे पत्र और मामले को स्थानांतरित करने के आधार को देखते हुए हम सभी पांच मामलों को यूपी की सीबीआई अदालत से दिल्ली ट्रांसफर करते हैं। मामले की रोजाना सुनवाई करते हुए नामित न्यायाधीश को 45 दिनों के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा।' हालांकि असाधारण परिस्थितियों में जांच एजेंसी और समय की मांग कर सकती है। सीजेआई ने कहा कि हमने पीड़िता को अंतरिम मुआवजा देने का विचार किया है। हम यूपी सरकार को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा पीड़िता, उसके वकील, पीड़िता की मां, पीड़िता के चार भाई-बहनों, उसके चाचा और परिवार के सदस्यों को उन्नाव के गांव में तत्काल प्रभाव से सीआरपीएफ की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने का आदेश देते हैं। अदालत ने अमेकस क्यूरी वी गिरी को निर्देश दिया है कि वह उन्नत उपचार के लिए घायल वकील  को शफ्ट करने के लिए परिवार से बात करें। इसके अलावा लखनऊ के आईसीयू में भर्ती बलात्कार पीड़िता को उन्नत उपचार के लिए शिफ्ट करने को लेकर परिवार से पूछा गया है। 

सीजेआई रंजन गोगोई ने सॉलिसिटर जनरव तुषार मेहता से पूछा कि आपको उन्नाव बलात्कार पीड़िता और अन्य के सड़क हादसे मामले की जांच के लिए कितने समय की जरूरत है? इसपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा एक महीना। इसके जवाब में सीजेाई ने कहा, 'एक महीना? नहीं सात दिन में मामले की जांच करें।' सीजेआई ने पूछा, 'पीड़िता की हालत कैसी है? इसपर मेहता ने उन्हें बताया कि वह वेंटीलेटर पर है। 

जिसके बाद सीजेआई ने कहा, क्या वह स्थानांतरण करने की हालत में है। हम पीड़िता को स्थानांतरित नहीं करना चाहते। क्या उसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है। हम इसके बारे में एम्स से पूछेंगे। हम दोपहर दो बजे वापस आएंगे और सभी पांच मामलों को ट्रांसफर करने और पीड़िता और वकील को दिल्ली स्थानांतरित करने को लेकर आदेश देंगे। डॉक्टर बेहतर जज होते हैं। वह इस बात का फैसले लेंगे कि पीड़िता और उसके वकील को दिल्ली एयरलिफ्ट किया जा सकता है या नहीं।'

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सीबीआई अधिकारी को दोपहर 12 बजे पेश होने और अभी तक की जांच के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था। साथ ही न्यायालय ने उस सड़क दुर्घटना मामले की जांच पर जानकारी मांगी है जिसमें उन्नाव बलात्कार पीड़िता घायल हो गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस बलात्कार मामले से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बाहर स्थानांतरित करेंगे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई मामले की स्थिति के बारे में जांच का पूरा विवरण चाहते हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल से बलात्कार और सड़क दुर्घटना के संबंध में सीबीआई के निदेशक के साथ बातचीत करने के लिए भी कहा। यदि जरूरत हुई तो मामले की बंद कमरे में सुनवाई होगी। तुषार मेहता ने सीजेआई को बताया कि उन्होंने सीबीआई के निदेशक से बात की है। मामले की जांच करने वाले अधिकारी लखनऊ में हैं और उनके लिए दोपहर 12 बजे तक दिल्ली आना संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि क्या उन्हें कल साढ़े दस बजे पेश होने के लिए कहा जा सकता है। जिससे सीजेआई ने मना कर दिया और कहा कि वह मामले को कल तक के लिए नहीं टाल सकते हैं। उन्होंने सीबीआई प्रमुख को फोन के जरिए प्राप्त जानकारी प्राप्त कररके आज ही अदालत को इसके बारे में बताने को कहा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बाहर करेगी।

बता दें कि सीजेआई को लिखा उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का पत्र देरी से मिलने पर उच्चतम न्यायालय ने नाराजगी जताई व्यक्त की थी। सीजेआई रंजन गोगोई की पीठ ने बुधवार को मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल से रिपोर्ट भी मांगी कि आखिर पत्र को हम तक पहुंचने में देरी क्यों हुई? जस्टिस गोगोई ने रजिस्ट्रार से पूछा कि 12 जुलाई को लिखी गई चिट्ठी मंगलवार दोपहर तक उनके सामने क्यों पेश नहीं की गई?