निर्भया गैंगरेप केस: सुप्रीम कोर्ट 2 बजे दोषियों को मिली मौत की सज़ा पर सुनाएगी फैसला .

05-May-2017

दिल्ली ही नहीं बल्कि देश को हिला देने वाले 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले में चार दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज 2 बजे अपना अहम फैसला सुनाएगा. जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानूमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी या नहीं. गैंगरेप के चार दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर 14 मार्च 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी. दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी. इसके बाद तीन जजों की बेंच को मामले को भेजा गया और कोर्ट ने केस में मदद के लिए दो एमिक्‍स क्यूरी नियुक्त किए गए.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह की. हर सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को भी मामले की सुनवाई की गई. करीब एक साल तक चली इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. देशभर को दहला देने वाली इस वारदात के बाद मुख्य आरोपी ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित खुदकुशी कर ली थी, जबकि नाबालिग अपनी तीन साल की सुधारगृह की सजा पूरी कर चुका है.

निर्भया केस का सफ़र
16 दिसंबर 2012: चलती बस में सामूहिक बलात्कार और क्रूरता
17 दिसंबर 2012: चार आरोपियों, राम सिंह, मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता की शिनाख़्त
18 दिसंबर 2012: चारों आरोपी गिरफ़्तार
21 दिसंबर 2012: पांचवां नाबालिग आरोपी आनंद विहार बस अड्डे से पकड़ा गया
22 दिसंबर 2012: छठा आरोपी अक्षय ठाकुर औरंगाबाद से गिरफ़्तार
26 दिसंबर 2012: निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया
29 दिसंबर 2012: निर्भया की सिंगापुर में मौत
3 जनवरी 2013: फास्ट ट्रैक कोर्ट में पांच आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट
28 फरवरी 2013: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में नाबालिग पर आरोप तय
11 मार्च 2013: मुख्य आरोपी राम सिंह ने ख़ुदकुशी की
31 अगस्त 2013: नाबालिग़ आरोपी दोषी क़रार दिया गया
10 सितंबर 2013: चारों आरोपी दोषी क़रार दिए गए
13 सितंबर 2013: चारों आरोपियों को फांसी की सज़ा
7 अक्टूबर 2013: चारों आरोपियों ने दिल्ली हाइकोर्ट में की अपील
13 मार्च 2014: हाइकोर्ट ने मौत की सज़ा बरक़रार रखी
15 मार्च 2014: चारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की...
20 दिसंबर 2015: नाबालिग तीन साल बाद बाहर
27 मार्च 2017: सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा

निर्भया मामले का असर

देश भर में महिला अपराधों के ख़िलाफ़ आंदोलन
महिला अपराध पर सख़्त कानून की मांग
कानून पर विचार के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन
नया यौन उत्पीड़न क़ानून
आरोप लगने के साथ ही गिरफ़्तारी
आरोपी पर बेगुनाही साबित करने की ज़िम्मेदारी
16 से ऊपर के नाबालिगों पर भी बदला क़ानून
अब मानसिक उम्र के हिसाब से चलेगा केस
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा उम्र का फ़ैसला

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लाड़ली बहनों को मिलने वाली मासिक 1000 की राशि बढ़कर होगी क्रमश: 3000 रूपए : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लेकर बहनें मजबूत होंगी, वे अब मजबूर नहीं रहेंगी। योजना में प्रति माह 1000 रूपये की राशि देने के प्रावधान में संशोधन कर बहनों को क्रमश: बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में 1000 रूपये के स्थान पर क्रमश: 1250 रुपए, इसके बाद 1500 रूपए, फिर 1750 रूपए, फिर 2 हजार रूपए और इसके बाद 2250 रुपए, 2500 रूपए और 2750 रूपए करते हुए राशि को 3 हजार रूपए तक बढ़ाया जाएगा।
इसी तरह योजना के लिए विवाहित पात्र बहन की आयु न्यूनतम 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की जाएगी।

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नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित सम्मेलन केंद्र में 'विकसित भारत @ 2047: टीम इंडिया की भूमिका' पर नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।