क्या लाइव स्ट्रीमिंग से छात्रों पर पड़ता है मनोवैज्ञानिक दबाव, SC ने AAP सरकार से मांगा जवाब

10-May-2019

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को नोटिस जारी करते हुए सरकारी स्कूलों में CCTV कैमरे लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि याचिका में कहा गया है कि सभी कक्षाओं में 1.5 लाख कैमरे लगाना और उसके फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग से बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा।

गौरतलब है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कम राशि के टेंडर डालने वाली कंपनी का नाम भी सामने आ चुका है। इस परियोजना का काम लेने के लिए तीन कंपनियों ने भाग लिया है। जिसमें भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, टाटा ग्रुप की तासे व टैक्नोसिस सिक्योरिटी लिमिटेड शामिल हैं।

18 सितंबर, 2018 को मिली थी मंजूरी
बताया जा रहा है कि टैक्नोसिस सिक्योरिटी कंपनी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं में सीसीटीवी कैमरे आदि लगाने का काम कर चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 18 सितंबर को दिल्ली कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी।

दिल्‍ली के 1028 सरकारी स्‍कूल में लगेंगे कैमरे
इसके तहत दिल्ली सरकार के 1028 सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार द्वारा स्कूलों में 1 लाख 46 हजार 8 सौ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इसका मकसद विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके लिए 597.51 करोड़ की अनुमानित राशि निर्धारित की गई है।

रखरखाव के लिए भी खर्च होंगे पैसे
इस राशि में से 384.85 करोड़ कैमरे लगाने में खर्च किए जाएंगे और शेष 57.69 करोड़ की राशि अगले पाच साल तक कैमरों के रखरखाव पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा 154.97 करोड़ रुपये इंटरनेट कनेक्शन के लिए होंगे।

माता-पिता सीधा देख सकेंगे
इसके बाद माता-पिता अपने बच्चों को कक्षाओं में सीधा पढ़ते हुए देख सकेंगे। सभी स्कूलों में हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। इससे पहले दिल्ली भर में 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना पर भी काम शुरू हो चुका है।

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11-Feb-2025
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24-Aug-2023
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31-Jul-2023
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14-Jun-2023
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11-Jun-2023
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