कोटा को मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर माना जाता है. हर साल लाखों छात्र और छात्राएं यहां कोचिंग के लिए आते हैं. जहां छात्र बिना किसी टेंशन के यहां कोचिंग लेने आते हैं वहीं अब सरकार कोचिंग करने आने वाले बाहरी छात्रों से 1000 रुपए टैक्स वसूलेगी.
नगर निगम कोचिंग संस्थानों के जरिए छात्रों से एंट्री टैक्स लेगी. कोटा में हर साल लगभग सवा लाख बाहरी छात्र तैयारी करने आते हैं जिसमें से 80 हजार बिहार से आते हैं.
बता दें, नगर निगम राज्य समिति की एक बैठक में ये निर्णय लिया गया. जहां नगर निगम शहर में सफाई के लिए पैसा जुटाने को कोचिंग संस्थानों, प्राइवेट कॉलेज और स्कूलों पर नया टैक्स थोप रहा है. जो छात्रों से वसूला जायेगा.
250 से अधिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
वहीं बैठक में कहा गया कि शहर में ऐसे बड़े कोचिंग सेंटर हैं, जिनमें छात्राओं की संख्या 250 से अधिक है. उनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. वहीं प्रत्येक छात्र से हर साल सरकार 1000 रुपये टैक्स के रूप में वसूलेगी.
बता दें, कोटा को मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर माना जाता है. रिपोर्ट के अनुसार यहां 150 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं जो JEE Mains, JEE Advance, और NEET-UG, AIIMS जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करते हैं. प्रत्येक वर्ष कोटा से कोचिंग लेने वाले छात्र IIT जैसी विभिन्न परीक्षाओं में चुने जाते हैं.
कोटा में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 लाख से अधिक छात्र कोचिंग लेते हैं. ऐसे में जहां छात्र और छात्राएं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दूर-दूर से कोचिंग लेने आते हैं, उस स्थिति में सरकार का प्रत्येक छात्र से 1000 हजार रुपये वसूलना उनका बजट बिगाड़ सकता है. वहीं जो छात्र आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ी समस्या है.
प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र
1000 रुपए टैक्स वसूलने के फरमान से कोटा में पढ़ने वाले छात्र जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों ने दुकानों पर घूम-घूमकर भिक्षाटन किया. जहां वह हाथों में तख्तियां लिए घूम रहे हैं जिनमें लिखा है 'अंकल हम पढ़ने आए हैं प्लीज हमसे टैक्स नही लो'.
कोचिंग सेंटर के मुताबिक छात्रों का कहना है कि जीएसटी की वजह से पहले से ही कोचिंग की फीस में 20 हजार तक की बढ़ोत्तरी हो गई है. वहीं कांग्रेस ने कोटा नगर निगम के इस फैसले का विरोध किया है.
कांग्रेस नेता शांति धारीवाल ने कहा कि यहां पढ़ने आने वाले छात्रों पर अन्याय है. यही बच्चे तो कोटा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इन्हीं पर टैक्स लगाया जा रहा है.
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को देवास के सोनकच्छ के ग्राम पीपलरांवा से एक करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खाते में 1553 करोड़ रूपए, 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खाते में 337 करोड़ रूपए और 81 लाख किसानों के खाते में 1624 करोड़ रूपये सिंगल क्लिक से अंतरित किये। उन्होंने कार्यक्रम में 144.84 करोड़ रूपये लागत के 53 कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण भी किया।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण बनेगी। पहली बार राजधानी भोपाल में हो रहे इस आयोजन को लेकर यह न सिर्फ एक निवेश सम्मेलन है, अपितु भोपाल को औद्योगिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजधानी के पास पहले से ही औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार मौजूद है। जीआईएस-2025 से भोपाल का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
नई दिल्ली। चंद्रयान-3 ने बुधवार को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत (India) ने इतिहास रच दिया है। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान उतारने वाला भारत पूरी दुनिया में पहला देश बन गया है। अब तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया था।
भोपाल। केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इंदौर जिले के जानापाव में भगवान श्री परशुरामजी जन्म-स्थली में दर्शन और पूजन-अर्चन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इंदौर जिले के प्रभारी तथा प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सांसद वी.डी. शर्मा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, धार सांसद छतर सिंह दरबार ने भी दर्शन और पूजन-अर्चन किया।
भोपाल । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आयुष्मान कार्ड हर भारतीय के लिये अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। इस कार्ड में गरीबों के नि:शुल्क 5 लाख रूपये तक के इलाज की गारंटी है। हिन्दुस्तान में आपका कहीं भी स्वास्थ्य खराब हो, अस्पताल में जाकर यह कार्ड दिखा देना आपको 5 लाख रूपये तक का नि:शुल्क इलाज मिल जायेगा। गरीब की सबसे बड़ी चिंता बीमारी होती है और यह कार्ड आपके इलाज की गारंटी है।
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शहडोल जिले के ग्राम पकरिया पहुँचे। प्रधानमंत्री ने ग्राम पकरिया में जनजातीय मुखियाओं, पेसा समितियों के सदस्यों, स्व-सहायता समूहों की लखपति दीदियों और फुटबॉल खिलाड़ियों से संवाद किया।
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने इनमें से तीन वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन में यात्रा कर रहे बच्चों के साथ संवाद भी किया। बच्चों ने अपने प्रिय प्रधानमंत्री से खुलकर बातचीत की।
भोपाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसान अन्नदाता ही नहीं, भारत का भाग्य विधाता भी है। किसान के बेटों ने सीमाओं की रक्षा की है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए किसानों को ताकतवर बनाना होगा। चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई हो, वर्ष 1857 का संग्राम हो, चम्पारण का सत्याग्रह हो या गुजरात के बारडोली का आंदोलन, किसानों ने अंग्रेजों की चूल्हें हिला दी थीं। आज मध्यप्रदेश में इस किसान-कल्याण महाकुंभ में किसानों की बड़ी संख्या में उपस्थिति हर्षित करने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में विकास और किसान, गरीब, बेटियों आदि सभी के लिये करिश्माई कार्य कर रहे हैं। वे जनता के लिये तहे दिल से कार्य कर रहे हैं। जनता उन्हें कितना अधिक प्यार करती है, यह आज मैं देख रहा हूँ।
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लेकर बहनें मजबूत होंगी, वे अब मजबूर नहीं रहेंगी। योजना में प्रति माह 1000 रूपये की राशि देने के प्रावधान में संशोधन कर बहनों को क्रमश: बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में 1000 रूपये के स्थान पर क्रमश: 1250 रुपए, इसके बाद 1500 रूपए, फिर 1750 रूपए, फिर 2 हजार रूपए और इसके बाद 2250 रुपए, 2500 रूपए और 2750 रूपए करते हुए राशि को 3 हजार रूपए तक बढ़ाया जाएगा।
इसी तरह योजना के लिए विवाहित पात्र बहन की आयु न्यूनतम 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की जाएगी।
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित सम्मेलन केंद्र में 'विकसित भारत @ 2047: टीम इंडिया की भूमिका' पर नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।