Budget 2020: राजकोषीय घाटे को बेकाबू कर सकती है आर्थिक मंदी, वित्त मंत्री के लिए बढ़ी चुनौती

सरकार का सालाना हिसाब-किताब यानी बजट इस बार चौंकाने वाला हो सकता है. भारी आर्थ‍िक सुस्ती के बीच लोगों ने टैक्स देना कम किया है. सरकारी खर्चे में बढ़ोत्तरी जारी है, जिसकी वजह से राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट सरकार के अपने ही अनुमानों को ठेंगा दिखाने जा रहा है.

चालू साल में अप्रैल से नवंबर के बीच के आंकड़े बताते हैं कि केवल आठ महीने में सरकार की कमाई और खर्च का फासला आठ लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है. 

पिछले साल बजट में क्या कहा गया था

पिछले साल जुलाई में बजट पेश करते समय सरकार ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था 11 फीसदी के हिसाब से बढ़ेगी और सोलह लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स मिलेगा जिसकी वजह से राजकोषीय घाटा जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसदी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जीडीपी 211 लाख करोड़ की जगह 204 लाख करोड़ पर आ गई.

हर बजट के केंद्र में राजकोषीय घाटा होता है जिसे सरकार वास्तविक जीडीपी की जगह नॉमिनल जीडीपी (जहां महंगाई के असर को नहीं जोड़ा जाता) के अनुपात में बताती है. अर्थवय्वस्था बढ़ती है तो सरकार की आमदनी भी बढ़ती है, लेकिन जीपीडी के आंकड़े देने वाली संस्था सीएसओ के मुताबिक दूसरी तिमाही यानी सितंबर 2019 तक नॉमिनल जीडीपी 7.5 फीसदी और रियल जीडीपी 4.5 फीसदी पर आ गई है. यानी सरकार ने जुलाई में जो अनुमान लगाया था उसके मुकाबले नॉमिनल जीडीपी साढ़े तीन फीसदी कम रफ्तार से बढ़ रही है. 

सरकार ने पिछले साल ये कदम उठाए थे

मंदी से निपटने के लिए सरकार ने 20 सितंबर को कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती की. कॉरपोरेट टैक्स को तीस फीसदी  से घटाकर 22 फीसदी के आसपास कर दिया. नई कंपनियों को 17 फीसदी के टैक्स दायरे में लाया गया, लेकिन मंदी दूर नहीं हुई. उल्टे सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हो गया. ताजा आंकड़ो के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2019 के बीच में सरकार ने 2.88 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट टैक्स के तौर पर वसूले है, जबकि 2018 के दौरान इन महीनों में कुल 2.91 लाख करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स वसूला गया. रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी तत्काल प्रतिक्रिया में कहा था कि इस कदम से राजकोषीय घाटा मौजूदा टार्गेट से करीब 0.4 फीसदी ज्यादा होगा.

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