नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (NDA) की सरकार ने फरवरी 2019 में एक अंतरिम बजट पेश किया था और अब, चुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद, नरेन्द्र मोदी 2.0 के शासन काल में 5 जुलाई को केन्द्रीय बजट 2019 पेश होने जा रहा है जिसमें नीति और सुधार से संबंधित कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है।

समझा जा सकता है कि टैक्सपेयरों को नव-नियुक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बड़ी उम्मीदें होंगी क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी को हाल ही में हुए लोक सभा चुनाव में भारी बहुमत मिला है। हम यहाँ ऐसी ही 5 महत्वपूर्ण घोषणाओं पर एक नजर डालने जा रहे हैं जो केन्द्रीय बजट 2019 के भाषण में की जा सकती हैं।

कैश विथड्रॉल टैक्स
2009 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायन्स (UPA) की सरकार द्वारा एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा पैसे निकालने पर 0.1% का एक बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था। लेकिन, इसे बाद में उसी साल हटा लिया गया। 

यदि कुछ मीडिया रिपोर्टों की मानें तो वर्तमान सरकार अलग-अलग नियमों एवं शर्तों के साथ फिर से एक कैश विथड्रॉल टैक्स (CWT) लगा सकती है। उम्मीद है कि इस बार CWT तब लगेगा जब बैंक से निकाली जाने वाली नकद रकम, एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक होगी। 

CWT लगाने का मकसद, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना और काले धन के प्रसार को रोकना हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने NEFT और RTGS पर लगने वाले चार्ज को हाल ही में माफ़ कर दिया है जिसे डिजिटल लेनदेन को तेज करने के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। 

ATM से पैसे निकालने पर लगने वाले चार्ज की समीक्षा करने के लिए सेंट्रल बैंक ने भी हाल ही में एक कमिटी बनाई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार का मत है कि अधिकांश अकाउंट धारकों को अपनी रेगुलर जरूरतें पूरी करने के लिए एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। 

टैक्स के ई-पेमेंट और GST पेमेंट पर सब्सिडी 
सरकार से यह भी उम्मीद है कि वह ई-पेमेंट लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा सकती है। इस दिशा में, सरकार, इनकम टैक्स और GST टैक्स पेयरों को कुछ टैक्स राहत दे सकती है। दूसरी तरफ, सरकार, टैक्स के कैश पेमेंट को हतोत्साहित करने के लिए भी कदम उठा सकती है।

इनकम-टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद 
इनकम टैक्स में कटौती आम तौर पर किसी भी सरकार से टैक्स पेयरों की सबसे लोकप्रिय मांग होती है जो कि इस साल भी बनी रह सकती है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने इस साल पहले ही अपने अंतरिम बजट में उनके लिए एक फुल टैक्स रिबेट शुरू करके 5 लाख रुपए तक के इनकम वाले टैक्स पेयरों को थोड़ी राहत दे दी थी।

अब, यह उम्मीद की जा रही है कि स्लैब रेट में बदलाव करके अन्य टैक्स पेयरों को भी टैक्स रिबेट बेनिफिट दिया जाएगा। सरकार, टैक्सेबल लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है, 5% टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए के आसपास कर सकती है, 20% टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के आसपास कर सकती है और 30% टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख रुपए के लिमिट के पार कर सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 30% स्लैब, 2012 के बजट से 10 लाख रुपए पर ही टिका हुआ है।

80C टैक्स बेनिफिट लिमिट में बढ़ोत्तरी 
आईटी एक्ट के 80C के तहत टैक्स डिडक्शन बेनिफिट, कई टैक्स पेयरों के लिए, ख़ास तौर पर वेतनभोगी लोगों के लिए, महत्वपूर्ण निवेश और टैक्स सेविंग साधनों में से एक है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार 80C के तहत मिलने वाले टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकती है। 

80C लिमिट में बढ़ोत्तरी उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है जिन्होंने होम लोन ले रखा है क्योंकि इससे वे होम लोन के इंटरेस्ट पेआउट पर ज्यादा टैक्स बेनिफिट उठाने में सक्षम हो सकते हैं।

घर खरीदने वालों के लिए टैक्स बेनिफिट 
वर्तमान सरकार के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक है - अपने 'सबके लिए मकान' के सपने को समय पर पूरा करना। इसलिए, प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) को आगे ले जाने के लिए, यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को नई टैक्स राहत दे सकती है। इससे पहले, सरकार ने अपनी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया था और अब इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है।

केन्द्रीय बजट से उपरोक्त उम्मीदों के अलावा, सरकार, अपनी "59 मिनट्स लोन स्कीम" को जारी रखते हुए छोटे-छोटे व्यवसायों को आसानी से लोन देने की घोषणा करने के अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) में किए जाने वाले निवेश पर टैक्स बेनिफिट दे सकती है, और पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए कदम उठा सकती है।