नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि त्योहारी सीजन में लोगों को प्याज और दालों की महंगाई नहीं सताएगी। पर्याप्त बफर स्टॉक होने की वजह से प्याज और दालों की कीमतें दिसंबर तक नहीं बढ़ेंगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के पास 2022-23 के लिए 2.5 लाख टन से ज्यादा प्याज का भंडार है। इसमें 54 लाख टन प्याज राज्यों को जारी किया गया है।

देश में उड़द, मूंग और मसूर का बफर स्टॉक 43 लाख टन से अधिक 
दालों के मामले में उन्होंने कहा कि देश में उड़द, मूंग और मसूर का बफर स्टॉक 43 लाख टन से अधिक है। विभिन्न राज्यों की मांग को देखते हुए 20-27 लाख टन दालों का आयात किया गया है। इसके अलावा, मध्याह्न भोजन और अन्य कल्याणकारी योजना के लिए केंद्र ने बाजार कीमत से 8 रुपये कम दाम पर राज्यों को करीब 88,000 टन चना दाल की आपूर्ति की है। सचिव ने कहा कि प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत पिछले साल के मुकाबले 28 फीसदी घटी है।

टमाटर के दाम बढ़ने की आशंका
त्योहार के सीजन में टमाटर की कीमतों में वृद्धि के बारे में सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह बहुत जल्दी खराब होने वाली वस्तु है। इस बारे में कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी कीमत स्थानीय दरों सहित कई कारकों पर निर्भर करती है।

खाद्य तेल के दाम 30 रुपये प्रति लीटर से अधिक घटे

महंगाई को काबू में रखने के लिए केंद्र ने पिछले छह माह में खाद्य तेल और दाल सहित कई अनाजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं। इसमें खाद्य तेल के आयात पर शुल्क में कमी, गेहूं-चावल के निर्यात पर पाबंदी के साथ बड़ी मात्रा में दाल का आयात शामिल है। इससे पिछले तीन माह में खाद्य तेल के दाम 30 रुपये प्रति लीटर से अधिक घटे हैं।

बेमौसम बारिश का मामूली असर
सचिव ने कहा कि बेमौसम बारिश का खरीफ प्याज उत्पादन पर मामूली असर हुआ हो सकता है, लेकिन, बफर स्टॉक होने के कारण हम इस कमी को दूर करेंगे। उन्होंने कहा, स्थानीय इलाकों में कीमतों के आधार पर बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारा जा रहा है। राष्ट्रीय बफर स्टॉक से अब तक 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग 54,000 टन प्याज जारी किया गया है।
सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, मदर डेयरी, सफल, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार को केंद्रीय बफर स्टॉक से 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज उठाने की पेशकश की है।
टमाटर और आलू जल्द खराब होने वाले सामान हैं। इसलिए इनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन सरकार इनकी कीमतों पर लगातार नजर रखे हुए है।