नई दिल्ली । आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में नौकरियों में इजाफा करने के लिए युवाओं को फर्म खोलने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत पर जोर दिया था। इसी को समझते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न उपायों की घोषणा की जो देश में स्टार्टअप और MSMEs सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेंगे।

स्टार्टअप्स और MSMEs के बारे वित्त मंत्री के दस बड़े एलान
 
1- सीतारमण ने उद्योग में सूचनाओं के प्रसार के लिए स्टार्टअप्स को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से दूरदर्शन के तहत स्टार्टअप्स के लिए एक एक्सक्लुसिव टीवी चैनल शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।

2- वित्त मंत्री ने कहा कि ब्याज सबवेंशन स्कीम के तहत सभी नए और पहले से चल रहे लोन पर चालू वर्ष में सभी GST पंजीकृत MSMEs के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसे 2% का ब्याज सबवेंशन मिलेगा।

3- सरकार ने एमएसएमई के लिए भुगतान पोर्टल खोलने की भी योजना बनाई है। एमएसएमई को पोर्टल से निवेश में बड़ा फायदा होगा। इससे एसएमई और एमएसएमई को भुगतान में होने वाली देरी से भी मुक्ति मिल जाएगी।

4- 1.5 करोड़ रुपये से कम के वार्षिक कारोबार वाले छोटे खुदरा विक्रेताओं को प्रधानमंत्री मन धन योजना के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। योजना से 3 करोड़ से अधिक दुकान मालिकों को लाभ होगा।

5- MSMEs के लिए 1 करोड़ रुपये तक का लोन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर दिया जाएगा।

6- अपेक्षित घोषणाएं दाखिल करने वाले स्टार्टअप और निवेशक, शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन के संबंध में किसी भी प्रकार की छानबीन के अधीन नहीं होंगे। ई-सत्यापन का सिस्टम रखा जाएगा और इसके साथ ही स्टार्टअप द्वारा जुटाए गई मनी को किसी टैक्स जांच की जरूरत नहीं है।

7- फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट, जिसमें कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा, इस साल चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा। इससे करदाता को होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा।

8- वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि स्टार्टअप्स से संबंधित लंबित समीक्षाओं और मामलों के लिए CBDT द्वारा विशेष व्यवस्था की जाएगी।

9- सरकार देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाएगी। सीतारमण ने सभी जिलों में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही कहा कि प्रत्येक एसएचजी में हर महिला को मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा।

10- ज़ोमैटो और स्विगी जैसे डिलीवरी स्टार्टअप्स की परिचालन लागत में इजाफा होगा क्योंकि सरकार ने सड़क और डीजल पर पेट्रोल और पेट्रोल पर बुनियादी ढांचे पर एक रुपये का विशेष अतिरिक्त शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।