बजट में बैंकों को 40 हजार करोड़ दे सकती है मोदी सरकार, आप पर होगा ये असर

05-Jun-2019

मोदी सरकार सरकारी बैंकों के हालात सुधारने और प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन (PCA) फ्रेमवर्क से बाहर निकालने के लिए उन्हें इस वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ रुपये दे सकती है. इसका ऐलान जुलाई में पेश किए जाने वाले बजट में हो सकता है. लगभग पांच बैंक अब भी रिजर्व बैंक के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क के दायरे में हैं. प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन (PCA) के दायरे में लाए जाने वाले बैंकों के लोन बांटने पर कुछ तरह की कारोबारी पाबंदियां लग जाती हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार लोन ग्रोथ बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. लेकिन कई कमजोर बैंकों की बैलेंस सीट आड़े आ रही है. बैलेंस शीट कमजोर होने का कारण इन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पीएसए फ्रेमवर्क में आ जाते हैं जिससे उनके लोन देने पर पाबंदी लग जाती है. इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने इन बैंकों को 40 हजार करोड़ रुपये देने का फैसला किया है. इससे बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार होगा.

पिछले साल दिए थे 1.60 लाख करोड़ रुपये

पिछले साल सरकार ने सरकारी बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकालने के लिए रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था. इस सरकारी मदद से 5 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ गए थे. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे आने के बाद ही बैंकों को पूंजी देने पर फैसला होगा.

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पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर होने के बाद सरकारी बैंक लोन देने के काबिल हो जाएंगे. आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल सकेगा.

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