मोदी सरकार ने इन कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा ओवरटाइम भत्ता

27-Jun-2018

केन्द्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, केंद्र ने परिचालन कर्मचारियों को छोड़कर अपने कर्मचारियों को दिए गए ओवरटाइम भत्ते को बंद करने का फैसला किया है. केन्द्र सरकार ने यह फैसला सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिया है.

इस बात कि पुष्टि करते हुए व्यय विभाग ने स्पष्ट किया कि सरकार ने यह निर्णय सालों में हुए वेतन में वृद्धि के कारण, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिया है. जिसमें परिचालन कर्मचारियों और औद्योगिक कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणियों के लिए ओवरटाइम भत्ता को बंद करने के लिए वैधानिक प्रावधानों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है.

साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि संबंधित मंत्रालयों / विभागों के प्रशासनिक विभाग से परिचालन कर्मचारियों की सूची में तैयार करने को कहा है. किसी विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल करने के लिए पूर्ण औचित्य के साथ परिचालन कर्मचारियों की एक सूची तैयार करने के लिए कहा गया है.

सरकार ने यह भी तय किया है कि परिचालन कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम भत्ता या ओटीए की दर में संशोधन न करें और 1991 में जारी किए गए आदेश के अनुसार उन्हें राशि मिलनी जारी रहेगी.

इसके अलावा कार्मिक मंत्रालय ने कहा, " ओटीए केवल तभी भुगतान किया जाना चाहिए जब उसके वरिष्ठ अधिकारी संबंधित कर्मचारी को काम की तत्काल प्रकृति में कार्यालय में वापस बुलाने के लिए लिखित रूप में निर्देशित करते हैं."

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