भारी ऋण बोझ तले दबी दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड को सर्वोच्च न्यायालय से राहत, बिक्री में तेजी की उम्मीद

06-Apr-2018

भारी ऋण बोझ तले दबी दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलने से उसकी परिसंपत्तियों की बिक्री में तेजी आएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी की कुछ परिसंपत्तियों की बिक्री पर रोक संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए उसके सुरक्षित लेनदारों को बिक्री प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी और उसके सुरक्षित लेनदारों को आरकॉम की टावर एवं फाइबर परिसंपत्तियों की बिक्री पर मध्यस्थता अदालत द्वारा लगाई गई रोक पर नैशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) में अपील दायर करने का निर्देश दिया है। आरकॉम ने अपने एक बयान में कहा है कि कंपनी शुक्रवार को यह अपील दायर करेगी और उसे एनसीएलएटी से उचित राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे कंपनी को अपनी टावर एवं फाइबर परिसंपत्तियों की बिक्री जल्द से जल्द पूरी करने में मदद मिलेगी।

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आरकॉम को अपनी अनुमति के बिना किसी भी परिसंपत्ति को बेचने से रोक दिया था। स्वीडन की दूरसंचार गियर बनाने वाली कंपनी एरिक्सन की याचिका के बाद एनसीएलटी ने यह आदेश दिया था। एरिक्सन ने अपनी याचिका में आरकॉम और उसकी दो इकाइयों पर 11.55 अरब रुपये (17.77 करोड़ डॉलर) के बकाये के भुगतान की मांग की थी।

अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली इस दूरसंचार कंपनी ने कहा, 'अब स्पेक्ट्रम, एमएनसी और रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की बिक्री जल्द पूरी करने की राह में कोई बाधा नहीं है और अब उसे जल्द पूरी की जाएगी।' भारी ऋण बोझ तले दबी आरकॉम अपनी अधिकांश वायरलेस परिसंपत्तियां रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को बेचकर अपना ऋण बोझ हल्का करना चाहती है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर आरकॉम का शेयर आज 4.5 फीसदी बढ़त के साथ बंद हुआ।

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