वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने कहा है कि जो लोग ईमानदारी से ऋण चुका देते हैं उनको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से कर्ज लेने के लिए आसान सुधारों के बाद ऋण प्राप्त करना आसान होगा। सरकार ने इस हफ्ते बैंकिंग क्षेत्र के लिए कई सुधारों की घोषणा की और कहा कि यह 31 मार्च से पहले 20 पीएसबी में 88,139 करोड़ रुपये का पूंजी जुटाएगा जिससे ऋण और विकास के काम किए जाएंगे। गौरतलब है कि सरकार ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के दौरान 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 88,139 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश की घोषणा की, जिसमें आईडीबीआई बैंक को सबसे ज्यादा 10,610 करोड़ रुपये मिले हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उनके मंत्रालय ने पीएसबी में शामिल होने के लिए पूंजी की मात्रा पर विस्तृत कार्य किया है।

प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह है कि... चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31 मार्च को समाप्त होने पर, बैंकों को 8,800 करोड़ रुपये की पूंजी मिलेगा। कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित सुधार प्रक्रिया के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है कि उधार लेने वाले को ईमानदारी पर का लाभ देना और आवश्यकता-आधारित वित्त पोषण करना आसान करना है। उन्होंने कहा कि, किसी भी व्यक्ति द्वारा जो जीएसटी रिटर्न दाखिल करता है उससे नकदी प्रवाह के संबंध में बैंको को सही रास्ता मिलता है।

रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), वित्तीय समावेश और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण में आसान पहुंच के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि उनमें 100% स्वचालित ऋणों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और प्रत्येक चरण में निर्णय लेने का मूल्यांकन किया जाएगा। Udyamimitra.com के माध्यम से किए गए ऑनलाइन प्रस्ताव के लिए 15 दिनों के भीतर ऋण आवेदन के संबंध में निर्णय को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

बैंक मुद्रा के विस्तार पर ध्यान असंतुलित निधि के लिए सरकार के एक हिस्से के रूप में, बैंक मुद्रा के विस्तार को बढ़ाने करने पर भी ध्यान देंगे। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुद्रा योजना के शुभारंभ के बाद से, बैंक ने 8.90 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 3.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।