हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकल एंड स्कूटर इंडिया, बजाज ऑटो और सुजुकी मोटरसाइकिल जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियां BS-III नॉर्म्‍स के व्हीकल्स पर 22,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। बता दें कि 1 अप्रैल 2017 से देशभर में ये न तो बिकेंगे और न ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह ऑर्डर दिया। ऑटो मैन्‍युफैक्‍चरर्स ने BS-III व्‍हीकल्‍स की बिक्री में एक साल की छूट देने के लिए पिटीशन लगाई थी। हीरो और होंडा 12 से 22 हजार रुपए तक की छूट दे रही हैं…

– हीरो मोटोकॉर्प अपने पुराने मॉडल के स्‍कूटर पर 12,500 रुपए तक का डिस्‍काउंट दे रही है। डीलर्स के मुताबिक प्रीमियम बाइक्‍स पर यह छूट 7,500 और इंट्री लेवल बाइक्‍स पर 5,000 रुपए तक है।

– हीरो मोटोकॉर्प ने डुएट (49,480 रुपए) और मैस्ट्रो एज (51,030 रुपए) स्कूटर, ग्लैमर (59,755 रुपए) व स्प्लेंडर 125 (55,575 रुपए) मोटरसाइकिल सहित विभिन्न मॉडलों पर डिस्काउंट की पेशकश की है।

– देश की दूसरी सबसे बड़ी टू-व्‍हीलर कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्‍कूटर इंडिया (HMSI) बाइक्‍स और स्‍कूटर ने दिन की शुरुआत में 10,000 रुपए तक के डिस्काउंट की पेशकश की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 22,000 रुपए कर दिया गया।

-एचएमएसआई ने कहा कि उसके एक्टिवा 3जी (50,290 रुपए), ड्रीम युगा (51,741 रुपए), सीबी शाइन (55,799 रुपए से 61,283 रुपए) और सीडी 110 डीएक्स (47,202 रुपए से 47,494 रुपए) मॉडलों पर 22 हजार रुपए के कैश बैक का ऑफर दिया जा रहा है।

सुजुकी और बजाज ऑटो ने भी की 12 हजार तक डिस्काउंट की पेशकश

-इसके अलावा सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने लेट्स स्कूटर और जिक्सर मोटरसाइकिल पर डिस्काउंट की पेशकश की है। लेट्स (47,272 रुपए से 53,766 रुपए) स्कूटर पर कंपनी ने 4,000 रुपए के डिस्काउंट और साथ में फ्री हेलमेट की पेशकश की है। वहीं जिक्सर (77,452 रुपए से 90,421 रुपए) पर 2,000 रुपए के एक्सचेंज बेनिफिट्स सहित 5,000 रुपए के बेनिफिट की पेशकश की है।

-बजाज ऑटो ने अपने एंट्री लेवल प्लैटिना से पल्सर आरएस 200 पर 3,000 रुपए से 12,000 रुपए की रेंज में फ्री इन्श्योरेंस के साथ ही विभिन्न मॉडलों पर डिस्काउंट और फ्री इन्श्योरेंस की भी पेशकश की है।

– सूत्रों के मुताबिक, दोनों कंपनियों का यह ऑफर 31 मार्च तक जारी रहेगा। स्‍टॉक खत्‍म होने की सूरत में यह ऑफर पहले भी खत्‍म हो सकता है।

BS-III मॉडल के व्हीकल्स कितने व्हीकल्स हैं

– इस मॉडल के देश में करीब 8.72 व्हीकल्स हैं, जिनमें 6.71 लाख टू-व्‍हीलर हैं। बाकी ट्रक समेत और दूसरे व्हीकल्स शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि अगर ये 31 मार्च तक नहीं बिकते हैं तो फिर कंपनियां देश के बाहर बेचने की प्लानिंग कर सकती हैं।

डीलर्स को उम्‍मीद, कोर्ट से मिलेगी राहत

– फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स (FADA) के इंटरनेशनल मामलों के डायरेक्‍टर निकुंज सांघी के मुताबिक, टू-व्‍हीलर इंडस्‍ट्री में इस तरह की छूट अभी तक नहीं देखी गई थी।

– यह पूछे जाने पर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीलर्स कौन से कदम उठा रहे हैं तो इस पर उन्‍होंने कहा कि हमारा फोकस आखिरी तारीख से पहले ज्‍यादा से ज्‍यादा यूनिट्स की सेल करना है। डीलर संभावित लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन्‍हें ऑफर की जानकारी दे रहे हैं। निकुंज के मुताबिक, डीलर्स को को पुराने वाहनों की इन्‍वेट्री खत्‍म करने के लिए कोर्ट से राहत मिलने की उम्‍मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

– जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा, “जिन व्हीकल्स में BS-IV एमिशन नॉर्म नहीं है, वे एक अप्रैल से नहीं बिकेंगी। ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरर्स के कमर्शियल इंटरेस्ट से ज्यादा जरूरी लोगों की हेल्थ है।”
– BS-IV एमिशन स्टेंडर्ड वाले व्हीकल्स एक अप्रैल से चालू हो जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या हैं मायने?

– मेरी गाड़ी तो आज डिलीवर होनी है। तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा?
– फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा। 31 मार्च तक अगर गाड़ी की बिलिंग हुई है तो रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

– क्या मैं अपनी बीएस-3 गाड़ी को सड़क पर नहीं निकाल पाऊंगा?
– बिल्कुल निकाल पाएंगे। रोक गाड़ी बेचने और रजिस्ट्रेशन पर है। पहले से खरीदी गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।

– मैं अपनी पुरानी बीएस-3 गाड़ी बेचने वाला था। क्या अब नहीं बिकेगी?
– पर्सन-टु-पर्सन आप उसे बेच सकते हैं। क्योंकि पहले से उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्‍यों लगाया बैन
– दअरसल bs-3 मॉडल bs-4 नॉर्म के मुकाबले ज्‍यादा पॉल्‍यूशन करते हैं, इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने bs-3 मॉडल के वाहनों पर बैन लगाया है।
– एन्‍वायरन्मेंट पॉल्‍यूशन कंट्रोल अथॉरिटी (ईपीसीए) ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि सिर्फ बीएस-4 स्‍टैंडर्ड वाले व्‍हीकल्‍स को ही बेचने की मंजूरी मिलनी चाहिए।
– इसके खिलाफ ऑटो कंपनियों ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऑटो कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से बीएस-III इन्‍वेंटरी की बिक्री के लिए एक साल की मोहलत मांगी थी।