शेयरिंग कैब सुविधा पर रोक लगा सकती है दिल्ली सरकार

नई दिल्ली: एप बेस्ड कैब सर्विस में शेयरिंग सुविधा पर दिल्ली सरकार जल्द रोक लगा सकती है. दरअसल दिल्ली सरकार ने सिटी टैक्सी स्कीम 2017 तैयार की है. इसके लागू होने के बाद शेयरिंग कैब पर रोक लगाई जा सकती है. इस नियम के बाद ओला, उबर जैसी कैब कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है. 

कानून के मुताबिक एप बेस्ड कैब सर्विस को शेयरिंग की इजाजत नहीं है. कैब को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भाड़े पर लिया जा सकता है. कैब या टैक्सी वाले रास्ते में रोक-रोक कर यात्री को चढ़ा या उतार नहीं सकते.  ऐसा सिर्फ स्टेज कैरेज परमिट के तहत मुमकिन हो सकता है. ऐसे परमिट सार्वजनिक सेवा के तौर पर चल रही बसों को मिले हैं.
 
हांलाकि दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि हम शेयरिंग के पक्ष में हैं क्योंकि इससे यात्रा खर्च कम होता है साथ ही सड़क पर वाहनों में भी कमी आती है. लेकिन कैब सर्विस के लिए बनाए गए मौजूदा नियम इसकी इजाजत नहीं देते. 

नियमों में होंगे बदलाव 
केंद्र सरकार शहरों में बढ़ती जाम की समस्या और बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर पहले ही आपत्ति जता चुका है. इसके लिए निजी कारों का उपयोग राइड शेयरिंग के लिए किए जाने के विकल्प तलाशने की भी बात की गई थी. नई टैक्सी स्कीम में कैब शेयरिंग सुविधा के अलावा कुछ और बदलाव हो सकते हैं. जिनमें जीपीएस और पेनिक बटन जैसी सुविधाओं को अनिवार्य किया जाएगा. वहीं अधिकतम किराए वसूलने की सीमा भी निर्धारित की जाएगी. 

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