भोपाल में कांग्रेस की दो बड़ी राजनीतिक तैयारियां, 26 नवंबर को जबलपुर में संविधान मार्च; 12 दिसंबर को विपक्षी नेताओं की संयुक्त रैली

भोपाल में 12 दिसंबर को कांग्रेस की संयुक्त रैली, जबलपुर में 26 नवंबर को संविधान मार्च
मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने अपने आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति में बदलाव किया है। संविधान दिवस पर 26 नवंबर को भोपाल में प्रस्तावित संविधान रक्षा मार्च अब जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। वहीं, राजधानी भोपाल में 12 दिसंबर को विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर संयुक्त रैली और आमसभा करने की तैयारी है। इस आयोजन में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के प्रमुख चेहरों को भी आमंत्रित करने की योजना बनाई गई है।
कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अनुसार, दोनों आयोजनों के जरिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी के मुद्दे को उठाया जाएगा। पार्टी का प्रयास है कि इस विषय को केवल एक दिन के प्रदर्शन तक सीमित न रखकर प्रदेशभर में संगठनात्मक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाए।
26 नवंबर को जबलपुर से शुरू होगा संविधान रक्षा मार्च
कांग्रेस ने पहले संविधान दिवस के अवसर पर भोपाल में मार्च निकालने की योजना बनाई थी। इसके लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों से कार्यकर्ताओं को राजधानी पहुंचाने की तैयारी भी की जा रही थी। बाद में कार्यक्रम का स्थान बदलकर जबलपुर कर दिया गया।
प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव संजय कामले ने जबलपुर में आयोजन की पुष्टि की है। मार्च में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। इसी कार्यक्रम के साथ कांग्रेस अपने वोट रक्षक अभियान की शुरुआत भी करेगी।
पार्टी इस अभियान के तहत मतदाता सूचियों की जांच करने और जिन मतदाताओं के नाम हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं, उनका सत्यापन करने की योजना बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि SIR प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, ये पार्टी के आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
12 दिसंबर को भोपाल में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बुलाने की तैयारी
राजधानी में होने वाला दूसरा आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता से जुड़ा है। कांग्रेस 12 दिसंबर को भोपाल में इंडिया गठबंधन के बैनर तले संयुक्त रैली और आमसभा आयोजित करने की तैयारी कर रही है।
इस कार्यक्रम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को आमंत्रित करने की योजना है। गठबंधन के दूसरे घटक दलों के नेताओं को भी बुलाया जा सकता है। फिलहाल इन नेताओं की भागीदारी प्रस्तावित है, इसे अंतिम पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस रैली में एक लाख से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में हुई रणनीतिक बैठक के बाद भोपाल में संयुक्त आयोजन की योजना पर काम आगे बढ़ाया गया है।
भोपाल में पुलिस के आदेश के बाद बदला कार्यक्रम
कार्यक्रमों के स्थान और स्वरूप में बदलाव के बीच भोपाल पुलिस का 16 नवंबर को जारी आदेश भी चर्चा में है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। इसके अनुसार शहर में धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस और आमसभा जैसे आयोजनों के लिए पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। यह व्यवस्था दो महीने तक प्रभावी रहेगी।
कांग्रेस नेताओं ने इस आदेश पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश बताया था। दूसरी ओर, पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को इसका आधार बताया गया है। भाजपा नेताओं ने भी कहा है कि अनुमति लेकर राजनीतिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं।
वोटर लिस्ट के मुद्दे पर प्रदेशव्यापी अभियान की तैयारी
कांग्रेस की रणनीति में जबलपुर और भोपाल के दोनों आयोजन अलग-अलग भूमिका निभाएंगे। 26 नवंबर का कार्यक्रम प्रदेश संगठन और कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर केंद्रित रहेगा, जबकि 12 दिसंबर की प्रस्तावित रैली में राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी।
पार्टी बूथ स्तर पर मतदाता सूची का सत्यापन करने और शिकायतों को जुटाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद गांवों और स्थानीय स्तर पर बैठकों के जरिए इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की योजना है। आने वाले दिनों में इन आयोजनों की तैयारियों और नेताओं की भागीदारी को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।




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