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सात्विक एग्रो मामले में नई तस्वीर से बढ़ी हलचल, पानी वाले स्थान पर मिट्टी डालने की वजह पूछ रहे स्थानीय लोग

· November 20, 2026 · 4 मिनट पढ़ें

सात्विक एग्रो मामले में नई तस्वीर से बढ़े सवाल, पानी पर मिट्टी डालने की जांच की मांग

मुरैना। बानमोर के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 स्थित सात्विक एग्रो प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड को लेकर चल रहा मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। फैक्ट्री का संचालन बंद होने और बिजली-पानी के कनेक्शन काटे जाने के बाद अब परिसर के पीछे पानी वाले स्थान पर मिट्टी डाले जाने की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर के बाद स्थानीय लोगों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि आखिर पानी को मिट्टी से ढकने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसके पीछे कोई निर्धारित निस्तारण प्रक्रिया अपनाई गई है?

पहले प्रदूषण की शिकायतें, फिर विभागीय कार्रवाई

फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों ने पहले संभावित प्रदूषण और पानी की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें उठाई थीं। शिकायतों में कथित दूषित पानी के कारण गायों और मोरों की मौत की आशंका भी जताई गई थी। इन शिकायतों के बाद मामला संबंधित विभागों तक पहुंचा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने 5 सितंबर 2026 को फैक्ट्री का निरीक्षण किया था। इसके बाद 8 सितंबर को जनसुनवाई में भी यह मुद्दा उठाया गया। विभागीय कार्रवाई के तहत फैक्ट्री का संचालन बंद कराया गया। साथ ही बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाने की जानकारी सामने आई। फिलहाल फैक्ट्री में उत्पादन बंद बताया जा रहा है।

पानी को मिट्टी से ढकने की जरूरत क्यों पड़ी?

कार्रवाई के बाद सामने आई तस्वीर में फैक्ट्री के पीछे मौजूद पानी वाले हिस्से पर मिट्टी डाली हुई दिखाई दे रही है। इसी घटनाक्रम ने अब एक नई बहस शुरू कर दी है। स्थानीय स्तर पर यह जानने की मांग की जा रही है कि पानी को हटाने या उसका उपचार करने के बजाय उस पर मिट्टी डालने का निर्णय किस आधार पर लिया गया।

इस मामले में कुछ जरूरी सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। पानी का स्रोत क्या था? क्या उसकी गुणवत्ता की जांच कराई गई थी? क्या मिट्टी डालने से पहले पानी के नमूने लिए गए थे? मिट्टी डालने के बाद पानी और संभावित प्रदूषकों की स्थिति क्या है?

इन सवालों का जवाब केवल तस्वीर के आधार पर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच और मौके की वास्तविक स्थिति का आकलन जरूरी है। यदि पानी में औद्योगिक अपशिष्ट या हानिकारक रासायनिक तत्व मौजूद थे, तो उनका वैज्ञानिक तरीके से उपचार और सुरक्षित निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आसपास पड़े कचरे की भी जांच जरूरी

मामले में फैक्ट्री के आसपास पॉलीथीन बैग्स और अन्य सामग्री पड़े होने की जानकारी भी सामने आई है। यह पता लगाना जरूरी है कि ये सामग्री कहां से आई और क्या इनका संबंध फैक्ट्री की गतिविधियों से है। यदि यह औद्योगिक अपशिष्ट है, तो इसके संग्रहण और निस्तारण की प्रक्रिया की भी जांच होनी चाहिए।

हरित क्षेत्र और पौधारोपण का रिकॉर्ड भी खंगाला जाए

फैक्ट्री को मिली पर्यावरणीय अनुमति में यदि पौधारोपण और हरित क्षेत्र विकसित करने की शर्तें शामिल थीं, तो उनका पालन हुआ या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। केवल कागजों में पौधारोपण का विवरण पर्याप्त नहीं है। मौके पर लगाए गए पौधों की संख्या, उनकी वर्तमान स्थिति और उनके रखरखाव का भौतिक सत्यापन जरूरी है।

अब अगली कार्रवाई में पारदर्शिता जरूरी

स्थानीय शिकायतों के बाद फैक्ट्री का संचालन बंद कराना संबंधित विभागों की कार्रवाई का अहम हिस्सा रहा है। लेकिन इस मामले में पर्यावरणीय जवाबदेही का आकलन केवल उत्पादन बंद होने से पूरा नहीं होगा। फैक्ट्री के पीछे पानी वाले स्थान पर मिट्टी डाले जाने की वजह और उससे जुड़ी पर्यावरणीय स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन को दोबारा मौके का निरीक्षण कर पानी और मिट्टी के नमूने लेने चाहिए। साथ ही आसपास मौजूद अपशिष्ट, पानी के स्रोत और पर्यावरणीय शर्तों के पालन की जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए।

स्थानीय लोगों की मांग है कि मामले में केवल शिकायतों पर कार्रवाई तक सीमित न रहा जाए, बल्कि संभावित प्रदूषण से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच हो। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पानी का वास्तव में सुरक्षित निस्तारण किया गया है या नहीं और तस्वीर में दिखाई दे रही स्थिति के पीछे क्या कारण है।

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