एमपी में 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का रास्ता खुला, सरकार की याचिका को मिला नियमित नंबर

MP में 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का रास्ता खुला, सरकार की SLP को नंबर
भोपाल। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ने की दिशा में पहुंच गई है। राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नियमित नंबर आवंटित कर दिया है। याचिका में दर्ज सभी 13 तकनीकी और प्रक्रियागत आपत्तियों को दूर किए जाने के बाद यह प्रक्रिया पूरी हुई है।
सरकार की याचिका को SLP (C) क्रमांक 040141/2026 दिया गया है। इससे पहले यह मामला डायरी नंबर 65767/2026 के तहत दर्ज था। अब प्रकरण की आगे की न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई की तैयारी का रास्ता खुल गया है। हालांकि, नियमित नंबर मिलना मामले में अंतिम सुनवाई या सरकार को राहत मिलने का आदेश नहीं है।
13 तकनीकी कमियां दूर करने के बाद मिली नंबरिंग
मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए 16 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका की जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने पहले 10 आपत्तियां दर्ज कीं। इसके बाद तीन और कमियां बताई गईं। इस तरह कुल 13 तकनीकी और प्रक्रियागत खामियां सामने आईं।
इनमें दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या में गड़बड़ी, कुछ प्रतियों का स्पष्ट नहीं होना, तारीखों में विसंगति और जरूरी हस्ताक्षरों से जुड़ी आपत्तियां शामिल थीं। सरकार की ओर से इन सभी कमियों को ठीक कराया गया। इसके बाद याचिका को नियमित एसएलपी नंबर आवंटित हुआ।
हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को दिया था फैसला
इस विवाद की पृष्ठभूमि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले से जुड़ी है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले 2019 के संशोधित प्रावधान को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया था।
अदालत ने आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक होने के मुद्दे को अपने फैसले का आधार बनाया था। इसके बाद ओबीसी आरक्षण को फिर से 14 प्रतिशत मान्य किए जाने की स्थिति बनी। इसी फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सरकार को अंतरिम राहत की उम्मीद
सरकार की याचिका का एक प्रमुख उद्देश्य हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक प्राप्त करना है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश देता है, तो उसका असर प्रदेश में आरक्षण से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं और 87-13 प्रतिशत के फॉर्मूले पर पड़ सकता है।
फिलहाल नियमित नंबर आवंटित होने से केवल याचिका की प्रक्रियागत स्थिति आगे बढ़ी है। 27 प्रतिशत आरक्षण बहाल होगा या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और आने वाले आदेशों पर निर्भर करेगा।
OBC आरक्षण पर फैसले का इंतजार
प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से भर्ती और नियुक्ति प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। अब राज्य सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में नियमित रूप से दर्ज हो चुकी है। ऐसे में आगे प्रकरण की सूचीबद्धता, सुनवाई और संभावित अंतरिम आदेश पर सभी की नजर रहेगी। अंतिम स्थिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही स्पष्ट होगी।




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