मध्यप्रदेश में 10.87 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को मिला PM स्वनिधि का सहारा, 2,827 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण वितरित

MP में 10.87 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को PM स्वनिधि से मिला ऋण, 2827 करोड़ वितरित
मध्यप्रदेश में छोटे कारोबारियों और सड़क किनारे दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। प्रदेश में अब तक 10.87 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इनके लिए 17.22 लाख से ज्यादा ऋण प्रकरणों के माध्यम से करीब 2,827.84 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।
योजना के क्रियान्वयन और ऋण वितरण में प्रदर्शन के आधार पर मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिला है। 20 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 समारोह में प्रदेश को बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया। इंदौर, सारनी और बालाघाट के नगरीय निकायों को भी अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय पहचान मिली।
राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश को मिली पहचान
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित समारोह में राज्यों, शहरों, बैंकों और अन्य संस्थाओं को योजना के क्रियान्वयन में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मध्यप्रदेश को समग्र प्रदर्शन और ऋण वितरण से जुड़ी श्रेणियों में अग्रणी राज्यों में स्थान मिला।
प्रदेश के तीन नगरीय निकायों ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने ऋण प्रदर्शन में पहला स्थान हासिल किया। वहीं, टाउन श्रेणी में सारनी को दूसरा और बालाघाट को तीसरा स्थान मिला।
इन उपलब्धियों के पीछे पात्र हितग्राहियों की पहचान, ऋण आवेदन की प्रक्रिया में सहायता और बैंकों के साथ समन्वय जैसे प्रयास महत्वपूर्ण रहे।
डिजिटल लेनदेन से भी जुड़ रहे छोटे कारोबारी
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य केवल छोटे कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना भी है।
मध्यप्रदेश में अब तक 7.61 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल भुगतान अपनाने से जुड़ चुके हैं। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए हितग्राहियों को 59.72 करोड़ रुपये से अधिक की कैशबैक प्रोत्साहन राशि भी दी गई है।
योजना के लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत बताई गई है। इससे छोटे स्तर पर कारोबार करने वाली महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।
क्या है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना?
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM SVANidhi योजना की शुरुआत जून 2020 में हुई थी। इसके माध्यम से रेहड़ी-पटरी लगाने वाले और छोटे सड़क विक्रेताओं को बिना किसी संपत्ति की गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
योजना के पुनर्गठन के बाद ऋण की तीन किस्तों की व्यवस्था की गई है। पहली किस्त में अधिकतम 15 हजार रुपये, दूसरी में 25 हजार रुपये और तीसरी किस्त में 50 हजार रुपये तक का ऋण मिल सकता है। अगली किस्त का लाभ पिछली किस्त के सफल भुगतान से जुड़ा है।
दूसरी किस्त का ऋण चुकाने वाले पात्र हितग्राहियों को 30 हजार रुपये तक की सीमा वाला UPI से जुड़ा RuPay क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना की ऋण अवधि मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है।
छोटे कारोबारियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने पर जोर
इस योजना के जरिए सब्जी विक्रेता, फल बेचने वाले, ठेले पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले और अन्य छोटे दुकानदारों को कारोबार चलाने के लिए पूंजी मिलती है। बैंक से ऋण लेने और समय पर भुगतान करने से उनका औपचारिक वित्तीय रिकॉर्ड भी तैयार होता है।
मध्यप्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग, स्थानीय निकायों और बैंकों के समन्वय से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आने वाले समय में अधिक पात्र विक्रेताओं को ऋण, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने पर जोर रहेगा।




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