पीतांबरा कॉरिडोर निर्माण पर हाईकोर्ट का निर्देश, स्वतंत्र विशेषज्ञ करेंगे जांच; दतिया कलेक्टर को 15 दिन का समय

पीतांबरा कॉरिडोर की जांच के आदेश, दतिया कलेक्टर को हाईकोर्ट ने दिए 15 दिन
मध्यप्रदेश के दतिया में मां पीतांबरा माई मंदिर परिसर में बन रहे कॉरिडोर की निर्माण गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल अब न्यायिक स्तर पर पहुंच गए हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मामले में दतिया कलेक्टर को निर्देश दिया है कि निर्माण से जुड़ी शिकायतों की जांच किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था से कराई जाए। इसके बाद 15 दिनों के भीतर शिकायत पर ठोस निर्णय लिया जाए।
मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को सामने आए इस आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि तकनीकी जांच करने वाले विशेषज्ञों का मौजूदा निर्माण एजेंसी या परियोजना से जुड़े वास्तुकारों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इससे निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े सवालों का स्वतंत्र मूल्यांकन हो सकेगा।
पुरानी नींव पर नया निर्माण करने का आरोप
यह मामला पीतांबरा माई मंदिर परिसर में विकसित किए जा रहे मिनी कॉरिडोर से जुड़ा है। याचिकाकर्ता रामगुलाम गुप्ता और अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रतीप विसोरिया ने जनहित याचिका दायर कर निर्माण कार्य की तकनीकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कॉरिडोर का शुरुआती ढांचा ढहने के बाद उसी पुरानी और कमजोर नींव के ऊपर दोबारा निर्माण किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे वर्तमान निर्माण का राफ्ट जमीन के सामान्य स्तर से ऊपर हो गया है।
याचिका में यह आशंका भी जताई गई है कि निर्माण की मौजूदा स्थिति में इमारत की संरचनात्मक मजबूती प्रभावित हो सकती है और वह भूकंप के हल्के झटकों को भी सहन करने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि, इन तकनीकी दावों की स्वतंत्र जांच होना अभी बाकी है।
अदालत ने क्यों मांगी स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय?
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े तकनीकी पहलुओं का निर्णय देने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की राय जरूरी है। न्यायालय स्वयं इस तरह के निर्माण संबंधी तकनीकी परीक्षण का विशेषज्ञ निकाय नहीं है।
इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे निर्माण में बताई जा रही सभी तकनीकी खामियों की बिंदुवार जानकारी तैयार करें। इसके साथ एक विस्तृत आवेदन दतिया कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि प्रत्येक शिकायत की अलग-अलग जांच हो सके।
निर्माण एजेंसी से अलग होंगे जांच करने वाले विशेषज्ञ
हाईकोर्ट ने स्वतंत्र जांच की निष्पक्षता पर विशेष जोर दिया है। अदालत के निर्देश के मुताबिक, जांच करने वाले विशेषज्ञ न तो मौजूदा निर्माण कार्य से जुड़े वास्तुकार होने चाहिए और न ही निर्माण एजेंसी से उनका संबंध होना चाहिए।
विशेषज्ञ संस्था को निर्माण की तकनीकी स्थिति और शिकायत में उठाए गए बिंदुओं का परीक्षण करना होगा। उसकी राय के आधार पर जिला प्रशासन को आगे का निर्णय लेना होगा।
कलेक्टर को 15 दिन में लेना होगा निर्णय
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निर्माण की गुणवत्ता को लेकर पहले भी जिला प्रशासन को शिकायत दी गई थी, लेकिन उस पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दतिया कलेक्टर को नए सिरे से प्रस्तुत किए जाने वाले विस्तृत आवेदन पर स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय लेकर 15 दिनों के भीतर ठोस निर्णय करना होगा।
अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि अगली सुनवाई में प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी देखी जाएगी। ऐसे में अब जिला प्रशासन की जांच और विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर इस मामले की आगे की दिशा निर्भर करेगी।
पीतांबरा मंदिर परिसर के निर्माण पर टिकी नजरें
दतिया स्थित मां पीतांबरा माई मंदिर देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर परिसर में विकसित हो रहे कॉरिडोर से जुड़ी निर्माण गुणवत्ता का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सार्वजनिक निर्माण की मजबूती से है।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब स्वतंत्र तकनीकी जांच के जरिए यह स्पष्ट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कि निर्माण को लेकर उठाई गई आपत्तियों में कितनी तकनीकी सच्चाई है और किसी सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं।




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