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बिलौआ की खदानों पर हाईकोर्ट का अल्टीमेटम, 21 दिसंबर तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो खनन पर लग सकती है रोक

· November 21, 2026 · 3 मिनट पढ़ें

बिलौआ अवैध खनन मामला: हाईकोर्ट सख्त, 21 दिसंबर तक कार्रवाई का आदेश

ग्वालियर के बिलौआ क्षेत्र में अवैध खनन और पत्थरों के परिवहन को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासन को सख्त समय-सीमा दी है। अदालत ने खदान संचालकों को जारी कारण बताओ नोटिसों पर 21 दिसंबर 2026 तक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही ग्वालियर कलेक्टर को 22 दिसंबर को अंतिम रिपोर्ट के साथ अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जांच और कार्रवाई में खदान संचालकों की ओर से सहयोग नहीं किया गया तो इसे उनके खिलाफ प्रतिकूल रूप में देखा जा सकता है। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि आदेशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित खदानों में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का कदम उठाया जा सकता है।

धर्मकांटा और CCTV कैमरे लगाने के निर्देश

अवैध उत्खनन और ओवरलोडिंग पर नियंत्रण के लिए खनिज विभाग ने 30 सितंबर 2026 को बिलौआ क्षेत्र के खदान संचालकों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें खदान और क्रशर परिसर में धर्मकांटा लगाने तथा सीसीटीवी कैमरों के जरिए वाहनों की निगरानी करने जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इन निर्देशों का पालन करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया था, जिसकी अवधि 30 नवंबर को पूरी हो रही है। अदालत ने निर्देशों के पालन में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए अब कार्रवाई की अंतिम समय-सीमा तय कर दी है।

मूल फाइलों के कारण अटकी थी जांच

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अधिवक्ता सीपी सिंह ने बताया कि 22 अक्टूबर के आदेश के बावजूद विभागीय कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। इसकी वजह खदान संचालकों से संबंधित मूल दस्तावेजों का महाधिवक्ता कार्यालय में सीलबंद लिफाफे में रखा होना था। विभाग के पास केवल उनकी छायाप्रतियां उपलब्ध थीं।

अदालत ने इस तकनीकी अड़चन को दूर करते हुए सीलबंद मूल फाइलें खोलने की अनुमति दे दी है। अब मूल दस्तावेजों का विभाग की प्रमाणित प्रतियों से मिलान किया जाएगा। मिलान के बाद प्रमाणित प्रतियां दोबारा सीलबंद रखी जाएंगी और मूल फाइलें ग्वालियर कलेक्टर को सौंपी जाएंगी, ताकि लंबित जांच पूरी की जा सके।

16 खदानों में पहले से बंद है खनन

बिलौआ क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लंबित है। इस मामले में अदालत के पूर्व आदेश के बाद क्षेत्र की 16 खदानों में खनन गतिविधियां पहले ही बंद की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन इन खदानों की निगरानी कर रहा है।

मामले में प्रशासन ने रफादपुर क्षेत्र के छह अवैध खनन प्रकरणों में कुल 63.48 करोड़ रुपये से अधिक की शास्ति लगाए जाने की जानकारी भी अदालत को दी है। इनमें एक मामले में संबंधित संचालक की संपत्ति नीलाम कर 84.50 लाख रुपये सरकारी खजाने में जमा कराने की बात कही गई है। बाकी मामलों में वसूली और संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया जारी बताई गई है।

22 दिसंबर को कलेक्टर को देनी होगी अंतिम रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने अब प्रशासन के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है। 21 दिसंबर तक नोटिसों पर कार्रवाई पूरी करनी होगी और अगले दिन यानी 22 दिसंबर को कलेक्टर को पूरी रिपोर्ट अदालत के सामने रखनी होगी।

आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि खदान संचालकों ने धर्मकांटा, सीसीटीवी और अन्य निगरानी संबंधी निर्देशों का कितना पालन किया है। साथ ही अवैध खनन के मामलों में जारी नोटिसों और राजस्व वसूली पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है।

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