Sheopur News: 37 पदों पर 175 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, 2 करोड़ खर्च का अनुमान

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के जनजातीय शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सरकारी पोर्टल पर जहां अतिथि शिक्षकों के लिए 37 पद स्वीकृत बताए गए हैं, वहीं विभाग में 175 अतिथि शिक्षकों को पदस्थ किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस तरह स्वीकृत संख्या से 138 अधिक नियुक्तियां होने का मामला सामने आया है।

स्वीकृत पदों से 138 अधिक नियुक्तियां

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शासन के ईएचआरएमएस पोर्टल पर श्योपुर जिले के जनजातीय शिक्षा विभाग के लिए अतिथि शिक्षकों के 37 पद मंजूर थे। इसके बावजूद 175 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इन अतिरिक्त नियुक्तियों पर होने वाले मानदेय भुगतान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

अनुमान जताया गया है कि अतिरिक्त नियुक्तियों के वेतन पर सालभर में करीब दो करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो सकता है। हालांकि, वास्तविक भुगतान और वित्तीय भार की पुष्टि जांच तथा विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर होना बाकी है।

नियमित शिक्षक होने के बावजूद अतिथि शिक्षकों की तैनाती

मामले में कराहल विकासखंड के कुछ स्कूलों का भी उल्लेख किया गया है। जानकारी के मुताबिक, इन स्कूलों में नियमित शिक्षक उपलब्ध होने के बावजूद अतिथि शिक्षकों को रखा गया। इनमें माध्यमिक शाला सारसिल्ला, हायर सेकंडरी विद्यालय आवदा और मिडिल स्कूल गोरस शामिल बताए गए हैं।

यह भी आरोप सामने आए हैं कि कुछ स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया, जिनके रिश्तेदार पहले से विभागीय व्यवस्था से जुड़े हैं। उनकी नियमित उपस्थिति दर्ज होने की बात भी कही गई है। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होना जरूरी है।

समिति के सदस्यों के बीच मतभेद के बाद उठा मामला

नियुक्तियों से जुड़ा मामला समिति के सदस्यों के बीच मतभेद के बाद सामने आया। समिति में सहायक आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन और डीपीसी भूपेंद्र शर्मा शामिल हैं। अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है, ताकि स्वीकृत पदों, नियुक्तियों और मानदेय भुगतान की स्थिति स्पष्ट हो सके।

सहायक आयुक्त ने कही नोटिस और रिकवरी की बात

जनजातीय शिक्षा विभाग के सहायक आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां उनके द्वारा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या संकुल प्राचार्यों द्वारा नहीं की गई हैं। उनके अनुसार, यह नियुक्तियां शिक्षक-पालक संघ के माध्यम से की गई हैं और उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं थी।

उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित प्रक्रिया से अलग नियुक्तियां हुई हैं, तो संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही, गलत तरीके से भुगतान किए जाने की स्थिति में संबंधित शिक्षकों से राशि की वसूली भी कराई जाएगी।

अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि 37 स्वीकृत पदों के मुकाबले 175 नियुक्तियां किन परिस्थितियों में हुईं और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होती है।