कागजों में बनी गौशाला, जमीन पर अधूरी दीवार; डभौरा में 37.85 लाख के निर्माण घोटाले की जांच तेज, RES कार्यालय में EOW का छापा

रीवा गौशाला घोटाला: 37.85 लाख की गड़बड़ी की जांच में EOW का RES कार्यालय पर छापा
रीवा। निराश्रित गोवंश को आश्रय देने के लिए स्वीकृत गौशाला निर्माण योजना में कथित वित्तीय अनियमितता की जांच अब तेज हो गई है। रीवा जिले के डभौरा नगर परिषद क्षेत्र में 37.85 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित गौशाला के निर्माण में गड़बड़ी के आरोपों की पड़ताल के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीम ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) के अधीक्षण यंत्री कार्यालय में छापेमार कार्रवाई की। टीम ने निर्माण से जुड़े दस्तावेज और विभागीय रिकॉर्ड जब्त किए हैं।
इस मामले में तत्कालीन अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदार समेत छह लोगों के खिलाफ पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि स्वीकृत राशि के मुकाबले निर्माण कार्य कितना हुआ और भुगतान किस आधार पर जारी किए गए।
37.85 लाख रुपये से बननी थी पूरी गौशाला
मामला डभौरा नगर परिषद की यूनिट-3 का है। वर्ष 2020 में यहां निराश्रित गोवंश के लिए गौशाला निर्माण की योजना स्वीकृत की गई थी। इसके तहत मुख्य भवन के साथ बीमार पशुओं के लिए अलग शेड, बछड़ों के लिए आश्रय स्थल और भूसा रखने के लिए गोदाम बनाया जाना था।
योजना में नलकूप खनन, पानी की टंकी, परिसर का समतलीकरण और चारदीवारी निर्माण भी शामिल था। इन सभी कार्यों के लिए कुल 37 लाख 85 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई थी।
लेकिन शिकायत के बाद हुए भौतिक सत्यापन में मौके पर स्वीकृत सुविधाओं के अनुरूप निर्माण नहीं मिला। जांच में केवल करीब 80 गुणा 25 फीट की अधूरी बाउंड्रीवाल और एक अपूर्ण भवन ही पाया गया। गौशाला के लिए प्रस्तावित कई अन्य सुविधाएं मौके पर मौजूद नहीं थीं।
अधूरे काम के बावजूद भुगतान कराने का आरोप
EOW की जांच में आरोप सामने आया कि निर्माण कार्य के नाम पर विभागीय रिकॉर्ड में बिल दर्ज किए गए, जबकि जमीन पर काम अधूरा था। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, इस परियोजना के लिए 27 लाख 38 हजार 578 रुपये के बिल पोर्टल पर दर्ज किए गए थे। इनमें से करीब 20 लाख 22 हजार रुपये का भुगतान भी किया जा चुका था।
जांच एजेंसी अब भुगतान से संबंधित दस्तावेजों, माप पुस्तिकाओं और निर्माण की वास्तविक स्थिति का मिलान कर रही है। इसी सिलसिले में RES के अधीक्षण यंत्री कार्यालय से महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं।
निविदा प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की आशंका
जांच में एक ही कार्य के लिए अलग-अलग तारीखों पर दो निविदाएं तैयार किए जाने का आरोप भी सामने आया है। आरोप है कि निविदा प्रक्रिया में नियमों का पालन किए बिना छतरपुर की मेसर्स दीनदयाल कुशवाहा फर्म को लाभ पहुंचाया गया।
EOW यह जांच रही है कि निविदा आमंत्रित करने, प्राप्त दरों की तुलना करने और ठेकेदार को कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार हुई थी या नहीं। एजेंसी जब्त दस्तावेजों के आधार पर यह भी देख रही है कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिलों और वास्तविक निर्माण के बीच कितना अंतर था।
छह लोगों के खिलाफ दर्ज है FIR
इस मामले में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री राजेंद्र सिंह धुर्वे, डीएस आर्मो और हिमांशु तिवारी के नाम सामने आए हैं। इनके अलावा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी जगदीश सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3 एवं निविदा शाखा के प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला और ठेकेदार दीनदयाल कुशवाहा को भी आरोपी बनाया गया है।
EOW ने प्राथमिक जांच के आधार पर इन छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों की भूमिका और कथित अनियमितताओं से जुड़े तथ्यों की जांच जारी है।
जब्त दस्तावेजों से खुलेगी भुगतान और निर्माण की परतें
EOW की टीम ने RES कार्यालय में पहुंचकर कई घंटे तक रिकॉर्ड खंगाले और संबंधित दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। जांच का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि परियोजना के लिए जारी धनराशि का इस्तेमाल कहां और किस मद में किया गया।
अब एजेंसी निविदा प्रक्रिया, निर्माण की माप, बिलों और भुगतान के रिकॉर्ड का परीक्षण करेगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




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