MP News: पिछोर बनेगा 56वां जिला? डॉ. मोहन यादव जी ने 2027 के दिए संकेत

मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर को नया जिला बनाने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने 13 नवंबर को पिछोर में आयोजित राज्यस्तरीय महिला सम्मेलन के दौरान इस मांग पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया है और पिछोर को जिला बनाने के लिए आयोग के समक्ष अनुशंसा की जाएगी। इस संबंध में वर्ष 2027 में प्रक्रिया आगे बढ़ने के संकेत दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री के बयान के बाद क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है। हालांकि, अभी पिछोर को जिला बनाने की अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल इसे मध्यप्रदेश का 56वां जिला घोषित मानना सही नहीं होगा।

शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद भी पूरा नहीं हुआ था वादा

पिछोर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। अगस्त 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान घोषणा की थी कि यदि भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी चुनाव जीतते हैं तो पिछोर को जिला बनाया जाएगा।

प्रीतम लोधी ने चुनाव जीतकर 33 साल बाद इस सीट पर भाजपा को जीत दिलाई, लेकिन इसके बाद भी पिछोर को जिला बनाने की घोषणा पर अमल नहीं हो सका। अब तीन साल से अधिक समय बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के बयान से यह मुद्दा फिर सुर्खियों में है।

सिंधिया और विधायक प्रीतम लोधी ने भी उठाई मांग

पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्थानीय विधायक प्रीतम लोधी ने भी मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग रखी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी बैनर और पोस्टर के माध्यम से अपनी मांग जाहिर की।

सिंधिया ने कहा कि पिछोर को जिला बनाने की इच्छा पूरे क्षेत्र के लोगों की है। वहीं विधायक प्रीतम लोधी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुरानी घोषणा का उल्लेख करते हुए इस मांग को दोहराया।

अभी शिवपुरी जिले का हिस्सा है पिछोर

फिलहाल पिछोर शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है और जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 100 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है। स्थानीय स्तर पर इसे अलग जिला बनाने की मांग के पीछे प्रशासनिक सुविधा और विकास कार्यों को गति देने का तर्क दिया जाता रहा है।

प्रस्तावित नए जिले की सीमाओं को लेकर भी चर्चा है। संभावित क्षेत्र में पिछोर, खनियाधाना, बामोरकलां और करेरा तहसील के कुछ हिस्सों के साथ आसपास के क्षेत्रों को शामिल किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इन सीमाओं पर अभी कोई अंतिम सरकारी निर्णय नहीं हुआ है।

परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

मध्यप्रदेश सरकार ने जिलों, संभागों और तहसीलों के पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किया है। आयोग प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं और जरूरतों का अध्ययन कर रहा है। पिछोर को जिला बनाने का प्रस्ताव भी इसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने आयोग के समक्ष अनुशंसा करने की बात कही है। अब क्षेत्र के लोगों की निगाहें आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो मध्यप्रदेश में जिलों की संख्या 55 से बढ़कर 56 हो सकती है।

फिलहाल पिछोर के लोगों को नए जिले के लिए अंतिम सरकारी फैसले का इंतजार करना होगा।