कटनी CSP नेहा पच्चीसिया पर विभागीय कार्रवाई तेज, 33 गवाहों के साथ चार्जशीट जारी; गिरफ्तारी पर 30 हजार का इनाम

कटनी CSP नेहा पच्चीसिया को चार्जशीट, गिरफ्तारी पर 30 हजार का इनाम
तीन महीने की निलंबन अवधि पूरी होने से पहले गृह विभाग ने भेजा आरोप पत्र, दो अन्य फरार आरोपियों पर भी बढ़ाई गई इनामी राशि
मध्यप्रदेश के कटनी में आदिवासी हत्याकांड की जांच से जुड़े कथित जमीन सौदे और पद के दुरुपयोग के मामले में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ गृह विभाग ने विभागीय आरोप पत्र जारी कर दिया है। इसमें 33 गवाहों के नाम शामिल किए गए हैं। दूसरी ओर, पुलिस ने नेहा पच्चीसिया सहित तीन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर घोषित इनाम की रकम बढ़ाकर 30-30 हजार रुपये कर दी है।
इस प्रकरण में नेहा पच्चीसिया के साथ क्षितिजराज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी भी आरोपी हैं। तीनों की तलाश के लिए एसआईटी और कटनी पुलिस प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
निलंबन अवधि पूरी होने से पहले जारी हुआ आरोप पत्र
नेहा पच्चीसिया को एफआईआर दर्ज होने के बाद निलंबित किया गया था। उनकी 90 दिन की निलंबन अवधि 19 नवंबर 2026 को पूरी हो रही थी। इससे दो दिन पहले, 16 नवंबर को गृह विभाग ने उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया।
विभागीय कार्रवाई से जुड़े आरोप पत्र में 33 गवाहों के नाम शामिल किए गए हैं। बताया गया है कि आरोप पत्र तैयार करने की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग तक पहुंचने में समय लगा था। फाइल गृह विभाग में भी कुछ दिन लंबित रही। इस देरी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सवाल उठे हैं।
मामले में मुख्यमंत्री ने फाइल में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब यह भी देखा जा रहा है कि आरोप पत्र जारी करने की प्रक्रिया में हुई देरी के लिए किसकी जवाबदेही तय होती है।
आदिवासी व्यक्ति की हत्या की जांच से जुड़ा है पूरा मामला
यह प्रकरण कटनी के कुठला थाना क्षेत्र के कन्हवारा गांव में एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या से जुड़ा है। 1 अप्रैल 2026 को रमेश लोधी के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला था। उस समय इस मामले की जांच तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया कर रही थीं।
हत्या के मामले में रमेश लोधी और उसके बेटे आकाश लोधी को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि जांच के दौरान निर्धारित समय में न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया, जिससे आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल सकता था।
इसके अलावा, आरोपियों से जुड़ी कीमती जमीन को कथित तौर पर कम कीमत पर खरीदने के लिए दबाव बनाने और सौदेबाजी करने की शिकायत भी सामने आई थी। इन आरोपों की जांच के बाद 19 अगस्त 2026 को कुठला थाने में नेहा पच्चीसिया, क्षितिजराज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित धाराएं लगाई गईं।
गिरफ्तारी पर इनाम 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये
तीनों आरोपी एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पहले 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अब पुलिस ने इसे बढ़ाकर प्रत्येक आरोपी पर 30 हजार रुपये कर दिया है।
जबलपुर की एसआईटी और कटनी पुलिस संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही हैं। इनाम बढ़ाने का उद्देश्य आरोपियों के बारे में सूचना जुटाना और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई को तेज करना है।
हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
नेहा पच्चीसिया ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में याचिका दायर की थी। 16 नवंबर को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने मामले में सामने आए आरोपों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखते हुए निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच की जरूरत बताई। कोर्ट के फैसले के बाद एफआईआर के आधार पर चल रही जांच जारी रहेगी। हालांकि, याचिका खारिज होना आरोपों को साबित होना नहीं है। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
फिलहाल पुलिस के सामने तीनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की चुनौती है। वहीं विभागीय स्तर पर नेहा पच्चीसिया के खिलाफ जारी आरोप पत्र के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।




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