ग्वालियर में बिना विशेषज्ञ डिग्री के 7 साल तक बच्चे का इलाज, डॉक्टर पर 2.22 लाख रुपये का हर्जाना

ग्वालियर में बिना डिग्री बच्चे का इलाज, डॉक्टर पर 2.22 लाख का हर्जाना
ग्वालियर। त्वचा और बालों से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए एक बच्चे को करीब सात साल तक क्लीनिक ले जाना परिवार को भारी पड़ गया। मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने डॉक्टर को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए पीड़ित परिवार को 2 लाख 22 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। बच्चे के पिता का आरोप है कि लंबे समय तक चले इलाज के बावजूद बेटे की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। अब वे फैसले के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं और मामले को हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।
2018 में शुरू हुआ था इलाज, सात साल तक चलता रहा
घासमंडी क्षेत्र निवासी मोनू राठौर वर्ष 2018 में अपने बेटे के सिर पर बाल नहीं उगने की समस्या लेकर शिंदे की छावनी स्थित क्लीनिक पहुंचे थे। यहां डॉ. कुलदीप सक्सेना ने बच्चे का इलाज शुरू किया। परिवार के मुताबिक, डॉक्टर हर बार करीब छह महीने की दवाइयां देते थे और इलाज का सिलसिला वर्ष 2025 तक जारी रहा।
पिता का कहना है कि इतने लंबे समय तक दवाइयां लेने के बाद भी बच्चे के सिर पर बाल नहीं आए। इसके उलट, सिर पर बचे हुए बाल भी झड़ गए। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण बच्चे की आंखों की रोशनी कमजोर हुई और आंखों में भेंगापन आ गया।
आरटीआई से सामने आई विशेषज्ञता की जानकारी
बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं होने पर पिता ने डॉक्टर से उनकी विशेषज्ञता संबंधी डिग्री के बारे में जानकारी मांगी। परिवार का आरोप है कि इस सवाल पर क्लीनिक में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद मोनू राठौर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया।
आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, डॉ. कुलदीप सक्सेना के पास त्वचा रोग विशेषज्ञ यानी डर्मेटोलॉजी से संबंधित कोई वैध डिग्री या डिप्लोमा दर्ज नहीं था। वे एमबीबीएस योग्यताधारी थे। इसके बावजूद क्लीनिक के बोर्ड और पर्चे पर ‘डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी’ लिखा होने की बात सामने आई।
उपभोक्ता आयोग ने माना अनुचित व्यापार व्यवहार
पिता ने डॉक्टर के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान डॉक्टर को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन वे जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हुए।
आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमण मिश्रा की पीठ ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई की। आयोग ने माना कि वैध विशेषज्ञता की डिग्री के बिना खुद को त्वचा रोग विशेषज्ञ बताकर इलाज करना अनुचित व्यापार व्यवहार है। लंबे समय तक इलाज के बाद भी लाभ नहीं मिलने पर मरीज को किसी बड़े चिकित्सा संस्थान या विशेषज्ञ के पास रेफर नहीं किया जाना भी आदेश में महत्वपूर्ण माना गया।
आयोग ने डॉक्टर को पीड़ित परिवार को कुल 2 लाख 22 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है।
फैसले से संतुष्ट नहीं पिता, हाईकोर्ट जाने की तैयारी
आयोग के आदेश के बावजूद बच्चे के पिता मोनू राठौर का कहना है कि यह कार्रवाई उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका आरोप है कि गलत इलाज के कारण बेटे का भविष्य प्रभावित हुआ है। वे डॉक्टर के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं।
यह मामला इलाज के दौरान डॉक्टर की विशेषज्ञता और मरीज को सही समय पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से जुड़े सवाल भी उठाता है।




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