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भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर किसानों का विरोध, बोले- खेती की जमीन का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए

· November 17, 2026 · 3 मिनट पढ़ें

भोपाल मास्टर प्लान पर किसानों का विरोध, खेती की जमीन बचाने की मांग

भोपाल। राजधानी के प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 को लेकर किसानों की आपत्तियां अब खुलकर सामने आने लगी हैं। बड़े तालाब के आसपास के ग्रामीण इलाकों और 66 गांवों से जुड़े किसान अपनी जमीन के प्रस्तावित भू-उपयोग में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनकी कृषि भूमि को खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए, ताकि आने वाले समय में उनकी आजीविका पर संकट न आए।

मास्टर प्लान के प्रारूप पर दर्ज आपत्तियों की सुनवाई हुजूर तहसील कार्यालय में की जा रही है। मंगलवार, 17 नवंबर को सुनवाई का दूसरा दिन है। इस दौरान बड़े तालाब के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और 66 गांवों से संबंधित करीब पांच हजार आपत्तियों पर विचार किया जाना है।

किसानों को जमीन का स्वरूप बदलने की आशंका

किसानों का कहना है कि प्रस्तावित मास्टर प्लान में जमीन के उपयोग को लेकर किए गए बदलावों से खेती वाली जमीन का भविष्य प्रभावित हो सकता है। ग्रामीण परिवारों की आजीविका खेती पर निर्भर है, इसलिए वे चाहते हैं कि कृषि भूमि का दर्जा बरकरार रखा जाए।

किसानों ने विशेष रूप से भोजताल इन्फ्लुएंस जोन-1 और जोन-2 यानी BIZ-1 और BIZ-2 को लेकर आपत्ति जताई है। उनकी मांग है कि इन संरक्षण क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की जाए और कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए।

हुजूर तहसील में हो रही आपत्तियों पर सुनवाई

मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर बड़ी संख्या में नागरिकों, किसानों और व्यापारियों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। सुनवाई के लिए प्रशासन ने हुजूर तहसील कार्यालय में व्यवस्था की है। अलग-अलग क्षेत्रों और विषयों से जुड़ी आपत्तियों पर संबंधित लोगों का पक्ष सुना जा रहा है।

पहले दिन आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति, अवैध निर्माण और सड़क संबंधी प्रस्तावों पर भी सवाल उठे थे। अब बड़े तालाब के आसपास की कृषि भूमि और जलस्रोतों के संरक्षण से जुड़े मुद्दे सुनवाई के केंद्र में हैं।

ड्राफ्ट पर 13 हजार से अधिक आपत्तियां

भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर 13,400 से अधिक आपत्तियां और सुझाव मिलने की जानकारी सामने आई है। इनमें छह हजार से ज्यादा आपत्तियां बड़े तालाब और अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि चार हजार से अधिक आपत्तियां आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव को लेकर हैं।

मास्टर प्लान में भू-उपयोग से जुड़े प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। ऐसे में किसानों की मांग और बड़े तालाब के आसपास की जमीन के भविष्य पर होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

किसानों की मांग पर फैसले का इंतजार

किसानों का कहना है कि विकास की योजनाओं के साथ उनकी खेती और आजीविका का संरक्षण भी जरूरी है। वे चाहते हैं कि प्रशासन उनकी आपत्तियों को गंभीरता से सुने और मास्टर प्लान को अंतिम रूप देते समय कृषि भूमि के मौजूदा उपयोग को ध्यान में रखे।

अब देखना होगा कि सुनवाई के बाद मास्टर प्लान के प्रारूप में क्या बदलाव किए जाते हैं और किसानों की मांगों पर प्रशासन क्या निर्णय लेता है।

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