देवास में संपत्ति कर वसूली पर हाईकोर्ट का फैसला, 24 घंटे का अल्टीमेटम देने वाला नगर निगम का नोटिस रद्द

देवास नगर निगम का 24 घंटे वाला संपत्ति कर नोटिस हाईकोर्ट ने किया रद्द
इंदौर। संपत्ति कर के बकाया भुगतान को लेकर देवास नगर निगम और एक निजी कंपनी के बीच चल रहा विवाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया। इंदौर खंडपीठ ने कंपनी को महज 24 घंटे के भीतर पूरा टैक्स जमा करने और ऐसा नहीं करने पर परिसर सील करने, संपत्ति कुर्क करने तथा जब्ती की चेतावनी देने वाले नगर निगम के अंतिम नोटिस को निरस्त कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट ने 16 नवंबर को अनिक मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि नगर निगम को संपत्ति कर वसूलने का अधिकार जरूर है, लेकिन इसके लिए मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है।
10 सितंबर के नोटिस को कंपनी ने दी थी चुनौती
मामले में देवास नगर निगम ने संबंधित कंपनी को वर्ष 2025-26 के दौरान कई नोटिस और पत्र जारी किए थे। इसके बाद 10 सितंबर 2026 को एक अंतिम सूचना भेजी गई। इसमें कंपनी को वर्ष 2026-27 तक का बकाया संपत्ति कर 24 घंटे के भीतर जमा करने के लिए कहा गया था।
निगम ने भुगतान नहीं होने की स्थिति में कंपनी के परिसर पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसमें संपत्ति कुर्क करने, परिसर में तालाबंदी करने और जब्ती जैसी कार्रवाई का उल्लेख था।
कंपनी ने इस नोटिस को कानूनी अधिकारों के विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि नगर निगम अधिनियम की धारा 135 इस तरह की दंडात्मक वसूली कार्रवाई की अनुमति नहीं देती।
अदालत ने धारा 135 और वसूली के प्रावधानों में अंतर समझाया
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 की संबंधित धाराओं पर विचार किया। अदालत ने पाया कि धारा 135 संपत्ति कर लगाने से संबंधित है। इस प्रावधान के आधार पर सीधे संपत्ति कुर्क करने या परिसर सील करने की कार्रवाई नहीं की जा सकती।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 173 से 175 में बकाया कर की वसूली के लिए अलग व्यवस्था दी गई है। इसके तहत पहले करदाता को बिल दिया जाना है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने और आपत्ति नहीं आने की स्थिति में मांग सूचना जारी करने की प्रक्रिया है। इसके बाद भी बकाया रहने पर कानून में तय शर्तों के अनुसार आगे की वसूली कार्रवाई की जा सकती है।
अदालत के मुताबिक, संबंधित अंतिम नोटिस में जिस धारा का सहारा लिया गया, उसके तहत ऐसी कार्रवाई का अधिकार नगर निगम के पास नहीं था।
निगम के वकील भी नहीं बता सके धारा 135 में ऐसा अधिकार
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से पक्ष रखा गया कि पहले जारी किए गए पत्रों में बकाया राशि नहीं चुकाने पर धारा 173, 174 और 175 के तहत आगे की कार्रवाई की जानकारी दी गई थी।
हालांकि, अंतिम नोटिस में धारा 135 के तहत संपत्ति कुर्क करने और परिसर सील करने का अधिकार होने संबंधी प्रावधान पर निगम के अधिवक्ता कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं बता सके।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और कानून के प्रावधानों का परीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने 10 सितंबर 2026 के अंतिम नोटिस को अवैध और मनमाना मानते हुए निरस्त कर दिया।
टैक्स वसूली का अधिकार बरकरार, लेकिन नियमों से करनी होगी कार्रवाई
इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि देवास नगर निगम बकाया संपत्ति कर वसूल नहीं सकता। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि निगम कानून में निर्धारित प्रक्रिया और परिस्थितियों के अनुरूप आगे कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
यानी इस मामले में हाईकोर्ट ने कर वसूली पर रोक लगाने के बजाय नगर निगम को कानूनी सीमाओं के भीतर रहकर कार्रवाई करने की बात कही है। फैसले से यह भी स्पष्ट संदेश मिलता है कि सरकारी निकायों को बकाया वसूली के दौरान संबंधित व्यक्ति या संस्था को कानून के तहत उपलब्ध अवसरों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।




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