ग्वालियर में टेलीकॉम उद्योग का नया केंद्र बनाने की तैयारी, 25 कंपनियों ने दिखाई रुचि; ₹3,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

ग्वालियर TMZ में 3600 करोड़ का निवेश, 15 हजार रोजगार की उम्मीद
मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। भोपाल में आयोजित निवेशक सम्मेलन में 25 कंपनियों को जमीन आवंटन के लिए आशय पत्र (LoI) दिए गए। इन कंपनियों की ओर से 3,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इनके जरिए 15 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद जताई गई है।
डॉ. मोहन यादव जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में निवेशक सम्मेलन
गुरुवार को भोपाल में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान 25 संभावित निवेशकों को जमीन आवंटन के लिए आशय पत्र सौंपे गए।
इन कंपनियों के प्रस्तावित निवेश की कुल राशि 3,600 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। सरकार को उम्मीद है कि निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से 15 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि, वास्तविक रोजगार का आंकड़ा कंपनियों की इकाइयां स्थापित होने और उनके उत्पादन स्तर पर निर्भर करेगा।
450 एकड़ में विकसित होगा परियोजना का दूसरा चरण
ग्वालियर में विकसित किए जा रहे इस औद्योगिक क्षेत्र के दूसरे चरण को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके लिए करीब 450 एकड़ जमीन पर विस्तार की योजना है। इस विस्तार से अधिक कंपनियों को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने का अवसर मिल सकेगा।
यह परियोजना ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी (SADA) क्षेत्र में विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य एक ही स्थान पर टेलीकॉम उपकरण निर्माण, तकनीकी अनुसंधान, विकास और उत्पादों की जांच से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
केंद्र सरकार दे रही 493 करोड़ रुपये की सहायता
परियोजना के पहले चरण के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 493 करोड़ रुपये की पूरी वित्तीय सहायता दी जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार ने इसके लिए लगभग 170 एकड़ जमीन निशुल्क उपलब्ध कराई है।
इसके संचालन और विकास के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार की भागीदारी से विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV) बनाई गई है। इसमें मध्यप्रदेश सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत और दूरसंचार विभाग की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत रखी गई है।
इसके अलावा, परियोजना में उत्पादों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की भी जानकारी सामने आई है।
मोबाइल, ऑप्टिकल फाइबर और 5G-6G उपकरणों पर रहेगा जोर
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में मोबाइल डिवाइस, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग उपकरण और दूरसंचार से जुड़े अन्य उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही 5G और भविष्य की 6G तकनीक के लिए अनुसंधान तथा तकनीकी साझेदारी को भी बढ़ावा देने की योजना है।
इस तरह के औद्योगिक क्लस्टर का उद्देश्य केवल उत्पादन इकाइयां स्थापित करना नहीं, बल्कि डिजाइन, तकनीकी विकास, परीक्षण और विनिर्माण को एक साझा व्यवस्था में जोड़ना है। इससे देश में दूरसंचार उपकरणों के घरेलू उत्पादन को मजबूती देने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में रोजगार और उद्योग को मिल सकता है बढ़ावा
परियोजना के विकसित होने से ग्वालियर के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। विनिर्माण इकाइयों के अलावा तकनीकी सेवाओं, लॉजिस्टिक्स, रखरखाव और सहायक उद्योगों में भी काम के अवसर बन सकते हैं।
सरकार की ओर से इसे एशिया के पहले एकीकृत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के रूप में विकसित करने की योजना है। अब निवेशकों को आशय पत्र जारी होने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण कंपनियों की ओर से जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर इकाइयां स्थापित करना होगा।




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