Bhopal News: शिक्षा उपकर के 183 करोड़ कहां खर्च हुए? स्कूलों में सुविधाओं की कमी

भोपाल। राजधानी के सरकारी स्कूलों की सुविधाएं बेहतर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम शहरवासियों से संपत्ति कर के साथ शिक्षा उपकर वसूल रहा है। लेकिन इस राशि के इस्तेमाल को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में नगर निगम ने शिक्षा उपकर के रूप में 183.04 करोड़ रुपये जुटाए, जबकि उपलब्ध कार्यों के आंकड़ों के मुताबिक स्कूलों के विकास पर खर्च की गई राशि इसके मुकाबले काफी कम है।

स्थिति यह है कि कई सरकारी स्कूलों में आज भी विद्यार्थियों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कहीं फर्नीचर की कमी है तो कहीं शौचालय, पेयजल और भवनों की मरम्मत जैसे काम लंबित हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि स्कूलों के नाम पर वसूली गई करोड़ों रुपये की राशि का उपयोग किस तरह किया गया।

पांच साल में वसूले 183.04 करोड़ रुपये

भोपाल नगर निगम संपत्ति कर के साथ तीन प्रतिशत शिक्षा उपकर वसूलता है। इसका उद्देश्य शहर के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारना और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। इस राशि से स्कूल भवनों की मरम्मत, नए भवनों का निर्माण, फर्नीचर, शौचालय, पेयजल, साफ-सफाई और खेल सामग्री जैसी सुविधाएं विकसित की जानी हैं।

वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक 27 अगस्त 2026 की स्थिति में नगर निगम ने कुल 183.04 करोड़ रुपये शिक्षा उपकर के रूप में वसूले हैं। इसके बावजूद स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा लगातार सामने आ रहा है।

36.48 करोड़ के काम मंजूर, कई प्रस्ताव अधूरे

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस अवधि में शिक्षा उपकर से जुड़े कुल 77 कार्यों को मंजूरी दी गई। इनकी कुल लागत करीब 36.48 करोड़ रुपये बताई गई। हालांकि, इनमें से 23.23 करोड़ रुपये की लागत वाले 20 प्रस्ताव ऐसे रहे, जो अलग-अलग कारणों से अधूरे रह गए या निरस्त कर दिए गए।

कुछ परियोजनाओं में निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई। इस तरह स्वीकृत कार्यों और वास्तव में पूरे हुए कार्यों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक रिपोर्ट के गणना-आधारित विवरण के अनुसार, पूरे हुए कार्यों की राशि करीब 13.25 करोड़ रुपये बैठती है। दूसरी ओर, कुछ रिपोर्टों में वास्तविक खर्च का आंकड़ा 16.63 करोड़ रुपये बताया गया है। ऐसे में नगर निगम के विस्तृत वित्तीय रिकॉर्ड और कार्यवार स्थिति सामने आने के बाद ही खर्च की सटीक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

85 वार्डों में खर्च को लेकर भी सवाल

भोपाल नगर निगम क्षेत्र में कुल 85 वार्ड हैं। शिक्षा उपकर से कराए गए कार्यों का लाभ सभी वार्डों के सरकारी स्कूलों तक समान रूप से पहुंचा या नहीं, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

वार्ड क्रमांक 46 के कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने नगर निगम परिषद की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने जानना चाहा कि चालू वित्तीय वर्ष में किस वार्ड में शिक्षा उपकर से कितनी राशि खर्च की गई है। उनका कहना था कि शिक्षा उपकर से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल रही है और पार्षदों को खर्च की स्पष्ट जानकारी भी नहीं मिल पा रही है।

परिषद अध्यक्ष ने आयुक्त को दिए जांच के निर्देश

24 अक्टूबर को आईएसबीटी स्थित नगर निगम परिषद के सभागार में हुई बैठक के दौरान यह मामला सामने आया। चर्चा के बाद नगर निगम परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार को शिक्षा उपकर की राशि और उससे कराए गए कार्यों की जांच करने के निर्देश दिए।

बैठक में एमआईसी सदस्य अशोक वाणी से भी इस संबंध में सवाल किए गए, लेकिन राशि के उपयोग को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी। इसके बाद निगम आयुक्त को पूरे मामले की जानकारी जुटाने और संबंधित प्रस्तावों की जांच करने के लिए कहा गया।

कांग्रेस ने मांगा पूरा हिसाब, लोकायुक्त जाने की तैयारी

शिक्षा उपकर की राशि के उपयोग को लेकर कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने निगम अध्यक्ष और आयुक्त को आवेदन देकर जांच की मांग की है। कांग्रेस की ओर से इस मामले में पूरी राशि का हिसाब सार्वजनिक करने, श्वेतपत्र जारी करने और वार्डवार ऑडिट कराने की मांग भी उठाई गई है।

इसके अलावा, मामले को लोकायुक्त तक ले जाने की तैयारी की बात भी सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि जनता से शिक्षा के नाम पर वसूले गए पैसे के उपयोग की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।

अब निगम से इन सवालों के जवाब का इंतजार

शिक्षा उपकर की राशि को लेकर उठे सवालों के बीच अब नगर निगम प्रशासन से विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है। शहरवासियों को यह जानने का इंतजार है कि कुल वसूली गई राशि में से कितनी रकम खर्च हुई, कितनी राशि शेष है और किन कारणों से कई स्कूलों के विकास कार्य पूरे नहीं हो सके।

नगर निगम की जांच और वार्डवार खर्च का ब्योरा सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिक्षा उपकर से सरकारी स्कूलों को कितना लाभ मिला और शेष राशि की वर्तमान स्थिति क्या है।