MP के 35 लाख विद्यार्थियों को बड़ी राहत, अब डिजीलॉकर पर मिलेंगी पुरानी मार्कशीट और डिग्रियां

MP के 35 लाख छात्रों को राहत, DigiLocker पर मिलेंगी मार्कशीट-डिग्री
मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों से पिछले पांच वर्षों में पढ़ाई पूरी करने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। वर्ष 2021 से 2025 के बीच परीक्षा पास करने वाले करीब 30 से 35 लाख छात्रों की लंबित मार्कशीट, डिग्री और शैक्षणिक क्रेडिट अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD)-डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पोर्टल पर रिकॉर्ड अपलोड करने की सुविधा दोबारा खोल दी है।
इस फैसले से उन विद्यार्थियों को फायदा होगा, जिनके विश्वविद्यालयों के पास शैक्षणिक रिकॉर्ड मौजूद होने के बावजूद तकनीकी कारणों से डिजिटल दस्तावेज जारी नहीं हो पा रहे थे। संबंधित संस्थानों को लंबित रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए 31 जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है।
19 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को लाभ
इस व्यवस्था का फायदा प्रदेश के 19 विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों और स्वशासी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलेगा।
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संबंधित संस्थानों को लंबित शैक्षणिक रिकॉर्ड अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की मार्कशीट, डिग्री और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज शामिल हैं।
संस्थानों की ओर से रिकॉर्ड अपलोड और प्रकाशित होने के बाद विद्यार्थी अपने डिजिटल दस्तावेज डिजीलॉकर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
नवंबर 2025 से अटका हुआ था रिकॉर्ड अपलोड
डिजिटल दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया में शैक्षणिक वर्ष से जुड़ी तकनीकी पाबंदी के कारण परेशानी आ रही थी। केंद्र सरकार के जोनल कोऑर्डिनेटर अभिनव शर्मा के अनुसार, नवंबर 2025 से संस्थान परीक्षा वर्ष 2021 से 2024 तक का डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जून 2026 से परीक्षा वर्ष 2025 का रिकॉर्ड अपलोड होना भी रुक गया था।
इसका असर उन विद्यार्थियों पर पड़ा, जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें डिजीलॉकर पर डिजिटल मार्कशीट और डिग्री नहीं मिल पा रही थी। कई छात्रों के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स खाते में भी आवश्यक क्रेडिट दर्ज नहीं हो पा रहे थे।
अब शैक्षणिक वर्ष की बाध्यता हटाए जाने के बाद पुराने रिकॉर्ड अपलोड करने का रास्ता खुल गया है।
31 जनवरी 2027 है अंतिम तारीख
लंबित रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए संस्थानों को 31 जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस समय-सीमा को आगे बढ़ाने की योजना नहीं है।
इसलिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्धारित अवधि में अपने विद्यार्थियों का डेटा अपलोड करना होगा। विद्यार्थियों को भी अपने संस्थान से रिकॉर्ड अपलोड होने की स्थिति की जानकारी लेते रहना चाहिए।
नौकरी और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए मिलेगी सुविधा
डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को कई कामों में आसानी होगी।
- नौकरी के आवेदन के दौरान शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे।
- दूसरे विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय दस्तावेज सत्यापन आसान होगा।
- उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट ट्रांसफर की प्रक्रिया में मदद मिलेगी।
- मूल मार्कशीट या डिग्री की प्रति हासिल करने के लिए बार-बार विश्वविद्यालय नहीं जाना पड़ेगा।
- डिजिटल दस्तावेज संबंधित संस्थानों और नियोक्ताओं के साथ सत्यापन के लिए साझा किए जा सकेंगे।
डिजीलॉकर पर जारी संस्थान-प्रमाणित डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। इन्हें संबंधित संस्थान द्वारा जारी मूल दस्तावेजों के समान दर्जा दिया गया है।
डेटा अपडेट नहीं होने पर यहां करें संपर्क
यदि किसी विद्यार्थी की मार्कशीट, डिग्री या शैक्षणिक क्रेडिट डिजीलॉकर अथवा APAAR ID में दिखाई नहीं देते हैं, तो वह सहायता प्राप्त कर सकता है।
तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच वर्चुअल हेल्प सेशन आयोजित किए जा रहे हैं।
विद्यार्थी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-889-3511 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक सपोर्ट पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
विद्यार्थियों को अभी क्या करना चाहिए?
जिन छात्रों ने 2021 से 2025 के बीच परीक्षा पास की है, उन्हें अपना डिजीलॉकर अकाउंट और APAAR ID संबंधी जानकारी तैयार रखनी चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालय या कॉलेज से यह पता करना चाहिए कि उनका रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड हुआ है या नहीं।
संस्थान की ओर से दस्तावेज जारी होने के बाद विद्यार्थी डिजीलॉकर के Education सेक्शन में जाकर अपने विश्वविद्यालय का चयन कर सकते हैं। इसके बाद मांगी गई परीक्षा और रोल नंबर संबंधी जानकारी देकर उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं।
इस पहल से प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को पुराने शैक्षणिक दस्तावेज हासिल करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।




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