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बिरसा मुंडा जयंती पर डही में राज्य स्तरीय समारोह, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित; डॉ. मोहन यादव जी करेंगे सिंचाई परियोजना का लोकार्पण

· November 14, 2026 · 3 मिनट पढ़ें

बिरसा मुंडा जयंती: डही में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन

भोपाल। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को मध्यप्रदेश के धार जिले के डही में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी भी शामिल होंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना से धार और आलीराजपुर जिले के किसानों को सिंचाई के लिए नर्मदा नदी का पानी उपलब्ध कराने की योजना है।

14 से 16 नवंबर तक होंगे जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन

प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 14 से 16 नवंबर तक तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 14 नवंबर को जबलपुर में राज्य स्तरीय आयोजन होगा। 15 नवंबर को धार जिले के डही के साथ आलीराजपुर जिले के जोबट में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं, 16 नवंबर को खंडवा और शहडोल जिले के ब्यौहारी में आयोजन होंगे।

डही के मुख्य समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधियों के शामिल होने का कार्यक्रम है।

1,353 करोड़ रुपये से तैयार हुई सिंचाई परियोजना

डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना करीब 1,353.18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई है। इसके माध्यम से धार और आलीराजपुर जिले के 126 गांवों की लगभग 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। परियोजना से करीब 1.26 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

योजना के तहत धार जिले के 84 और आलीराजपुर जिले के 42 गांव शामिल हैं। नर्मदा नदी के पानी को आधुनिक पंपिंग व्यवस्था और भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और फिलहाल इसकी टेस्टिंग की जा रही है।

जनजातीय समाज के विकास के लिए 47,295 करोड़ रुपये का प्रावधान

राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए 47,295 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। यह राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 6,491 करोड़ रुपये अधिक बताई गई है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 51 जिलों के 267 विकासखंडों के 11,377 गांवों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं, प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से बैगा, भारिया और सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों तक आवास, सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर काम किया जा रहा है।

इन आयोजनों के माध्यम से जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, सांस्कृतिक विरासत और विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी।

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