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तराना में किसानों का बड़ा प्रदर्शन, 77 गांवों में नर्मदा का पानी बंद होने पर भड़का आक्रोश; प्रशासन ने मांगा एक महीने का समय

· November 17, 2026 · 5 मिनट पढ़ें

तराना में किसान आंदोलन: 77 गांवों में नर्मदा पानी बंद, विधायक महेश परमार का धरना

उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र में सिंचाई के पानी की समस्या को लेकर किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कम बारिश और नर्मदा जल की आपूर्ति बाधित होने से परेशान सैकड़ों किसान सोमवार को सड़क पर उतर आए। तराना विधायक महेश परमार के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। करीब साढ़े चार घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने मांगों पर कार्रवाई के लिए समय मांगा और कुछ बिंदुओं पर समयबद्ध आश्वासन दिए।

किसानों का आरोप है कि नर्मदा परियोजना से जुड़ी पाइपलाइन पिछले करीब एक महीने से बंद है। इसके कारण क्षेत्र के 77 गांवों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कई स्थानों पर पाइपलाइन में कम दबाव की समस्या भी बनी हुई है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है।

दोपहर 12 बजे शुरू हुआ धरना, शाम 4:30 बजे समाप्त

सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे किसान, कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता तराना एसडीएम कार्यालय पहुंचे। विधायक महेश परमार के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए।

प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि खेतों में बोवनी का काम हो चुका है, लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में फसलों को बचाने के लिए तत्काल जल आपूर्ति बहाल करना जरूरी है।

करीब साढ़े चार घंटे बाद शाम 4:30 बजे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। अधिकारियों की ओर से आश्वासन मिलने और मांगों पर कार्रवाई के लिए समय मांगे जाने के बाद धरना समाप्त किया गया।

77 गांवों में नर्मदा पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की मांग

आंदोलन का सबसे प्रमुख मुद्दा नर्मदा जल परियोजना से जुड़े 77 गांवों में पानी की आपूर्ति बंद होना रहा। विधायक महेश परमार ने प्रशासन से मांग की कि इन गांवों में तत्काल पानी पहुंचाया जाए।

इसके साथ ही तराना विधानसभा क्षेत्र के उन गांवों को भी नर्मदा परियोजना से जोड़ने की मांग उठाई गई, जो अभी तक इस व्यवस्था से वंचित हैं। किसानों का कहना है कि सिंचाई के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं होने से उन्हें हर सीजन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

कालीसिंध नदी और तालाबों में भी पानी छोड़ने की मांग

प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केवल पाइपलाइन चालू कराने तक अपनी मांग सीमित नहीं रखी। उन्होंने कालीसिंध नदी सहित तराना, माकड़ोन और कायथा क्षेत्र के नदी-तालाबों तथा जलाशयों में भी नर्मदा का पानी छोड़ने की मांग की।

किसानों का कहना है कि कम बारिश के कारण प्राकृतिक जलस्रोतों में पर्याप्त पानी नहीं है। ऐसे में नर्मदा जल उपलब्ध होने से सिंचाई के साथ आसपास के क्षेत्रों को भी राहत मिल सकती है।

पूरे तराना क्षेत्र और उज्जैन जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग

विधायक महेश परमार ने कम वर्षा और खेती पर पड़ रहे प्रभाव का मुद्दा उठाते हुए पूरे तराना विधानसभा क्षेत्र के साथ उज्जैन जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने किसानों को प्रति हेक्टेयर विशेष राहत पैकेज देने और खेतिहर मजदूरों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। उनका कहना था कि पानी की कमी का असर केवल खेत मालिकों पर नहीं, बल्कि कृषि कार्यों पर निर्भर मजदूर परिवारों पर भी पड़ता है।

बिजली बिल और बैंक वसूली रोकने की भी मांग

धरने में किसानों ने बिजली व्यवस्था और आर्थिक दबाव से जुड़े कई मुद्दे भी उठाए। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल रहे:

  • घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति।
  • अघोषित बिजली कटौती पर रोक।
  • किसानों के बिजली बिलों की वसूली तत्काल रोकना।
  • पानी की कमी को देखते हुए चार महीने के लिए अस्थायी बिजली व्यवस्था।
  • बैंक और अन्य विभागों की ओर से किसानों से कर्ज वसूली रोकना।
  • किसान और मजदूर परिवारों के बच्चों की स्कूल-कॉलेज फीस माफ करना।

इन मांगों के जरिए प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से खेती और ग्रामीण परिवारों पर बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करने की अपील की।

प्रशासन ने सात दिन में पानी शुरू कराने का दिया आश्वासन

धरने के बाद अधिकारियों और किसान प्रतिनिधिमंडल के बीच चर्चा हुई। इसमें प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि अगले सात दिनों के भीतर 77 गांवों की बंद पड़ी नर्मदा पाइपलाइन में पानी की आपूर्ति शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।

नर्मदा परियोजना से अभी तक नहीं जुड़ पाए गांवों के लिए नई डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने की बात भी कही गई। वहीं सूखा राहत पैकेज और अन्य मांगों पर 15 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया गया।

समग्र मांगों के निराकरण के लिए प्रशासन ने एक महीने का समय मांगा। इसके बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया।

किसानों के मुद्दे पर सभी दलों से साथ आने की अपील

विधायक महेश परमार ने प्रदर्शन के दौरान भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों से किसानों के मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों को राहत और न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

अब क्षेत्र के किसानों की नजर प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासनों पर है। खासतौर पर सात दिनों में 77 गांवों में नर्मदा जल आपूर्ति बहाल करने की समयसीमा महत्वपूर्ण होगी।

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