NHAI की बड़ी चूक: वरिष्ठ वकील के खाते में पहुंच गए 34.32 करोड़ रुपए, खुद लौटाई पूरी रकम

NHAI की बड़ी चूक, वरिष्ठ वकील के खाते में पहुंचे 34.32 करोड़ रुपए; पूरी रकम लौटाई
इंदौर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की भुगतान व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हरदा में चल रहे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद की एक कंपनी को भेजे जाने वाले 34 करोड़ 32 लाख 94 हजार 346 रुपए गलती से इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया के बैंक खाते में ट्रांसफर हो गए। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रकम गलत खाते में पहुंचने के बाद भी विभागीय अधिकारियों को करीब 48 घंटे तक इसकी जानकारी नहीं मिली। अधिवक्ता ने खुद आगे आकर विभाग को इसकी सूचना दी और पूरी राशि वापस कर दी।
7 नवंबर को खाते में आए 34 करोड़ से ज्यादा रुपए
जानकारी के मुताबिक, 7 नवंबर 2026 को अजय बागड़िया के बैंक खाते में NEFT के जरिए 34,32,94,346 रुपए जमा हुए। मोबाइल पर बैंक का संदेश मिलने के बाद वह भी इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ट्रांजेक्शन की जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह भुगतान NHAI की ओर से किया गया है।
इसके बाद उन्होंने हरदा प्रोजेक्ट के मैनेजर मनीष मीणा से संपर्क किया और बताया कि विभाग की राशि गलती से उनके निजी खाते में पहुंच गई है।
दो दिन के भीतर पूरी रकम लौटाई
मामले की जानकारी मिलने के बाद NHAI अधिकारियों ने भुगतान में हुई गलती स्वीकार की और अधिवक्ता से रकम वापस करने का अनुरोध किया। इसके बाद अजय बागड़िया ने 9 नवंबर को पूरी राशि विभाग को लौटा दी।
इस तरह करोड़ों रुपए का गलत ट्रांसफर सामने आने के दो दिन के भीतर पूरी रकम वापस हो गई। अधिवक्ता ने स्वयं विभाग से संपर्क कर इस गड़बड़ी की जानकारी दी थी।
हैदराबाद की कंपनी को किया जाना था भुगतान
दरअसल, हरदा में NHAI का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका ठेका हैदराबाद की एक फर्म को दिया गया है। प्रोजेक्ट के भुगतान के रूप में 34.32 करोड़ रुपए कंपनी के अधिकृत बैंक खाते में भेजे जाने थे। लेकिन भुगतान के दौरान बैंक खाते का विवरण गलत दर्ज होने के कारण रकम अधिवक्ता के खाते में पहुंच गई।
छह से सात स्तरों की जांच के बाद भी कैसे हुई चूक?
NHAI में किसी भी परियोजना का भुगतान करने से पहले कई स्तरों पर प्रक्रिया पूरी की जाती है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करता है और काम की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है। इसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर की मंजूरी के बाद फाइल फाइनेंस विभाग तक पहुंचती है।
फाइनेंस सेक्शन में भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच और नोटशीट तैयार की जाती है। इस दौरान ठेकेदार के अधिकृत बैंक खाते का सत्यापन भी किया जाना होता है। पूरी प्रक्रिया करीब छह से सात अधिकारी-कर्मचारियों के स्तर से गुजरती है।
इसके बावजूद 34 करोड़ रुपए से अधिक की रकम गलत खाते में पहुंच जाना भुगतान व्यवस्था की जांच और निगरानी पर सवाल खड़े करता है।
NHAI के मामलों की पैरवी भी करते हैं अजय बागड़िया
इस घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया को NHAI ने हाईकोर्ट में अपने मामलों की पैरवी के लिए नियुक्त किया हुआ है। ऐसे में विभाग की ओर से उनके निजी बैंक खाते में इतनी बड़ी सरकारी राशि पहुंचने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
फिलहाल पूरी रकम NHAI को वापस मिल चुकी है। हालांकि, भुगतान के दौरान बैंक खाते का गलत विवरण किस स्तर पर दर्ज हुआ और कई चरणों की जांच के बावजूद यह गलती कैसे नहीं पकड़ी गई, इसकी जवाबदेही तय करना जरूरी होगा।




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