MP News: ग्रामीणों को मिलेगी पक्की रजिस्ट्री, महिलाएं कमा रहीं 15 हजार

उज्जैन। मध्यप्रदेश में ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने और महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों और प्लॉट की पक्की रजिस्ट्री कराकर लोगों को वास्तविक संपत्ति मालिक बनाया जा रहा है। इससे गांवों में भी मकान और जमीन की आर्थिक पहचान मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने उज्जैन के ढेंडिया गांव में नवीन ग्राम पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकार और महिलाओं के रोजगार से जुड़ी पहल की जानकारी दी।

ग्रामीणों को मिलेगी संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत प्रदेश के पात्र ग्रामीण पट्टाधारकों के मकानों और प्लॉट की नि:शुल्क पक्की रजिस्ट्री की जा रही है। इस पहल से उन परिवारों को संपत्ति का मजबूत कानूनी दस्तावेज मिलेगा, जिनके पास अब तक अपने मकान या भूखंड के पंजीकृत दस्तावेज नहीं थे।

उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 50 से 70 लाख पात्र ग्रामीण पट्टाधारियों की संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। रजिस्ट्री होने से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का दस्तावेजी प्रमाण मिलेगा और जरूरत पड़ने पर बैंक से ऋण लेने में भी मदद मिल सकेगी।

ढेंडिया गांव की महिलाएं सिलाई के काम से आत्मनिर्भर

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ढेंडिया गांव की महिलाओं द्वारा रोजगार के क्षेत्र में की जा रही पहल का भी उल्लेख किया। गांव के पास शुरू हुए वस्त्र उद्योग में महिलाएं सिलाई का काम कर रही हैं। इससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, यहां काम करने वाली महिलाएं हर महीने लगभग 12 हजार से 15 हजार रुपये तक कमा रही हैं। इस तरह उन्हें रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर जाने की जरूरत कम हो रही है और वे अपने गांव के आसपास रहकर आय अर्जित कर पा रही हैं।

गांव में ही रोजगार मिलने से महिलाओं को फायदा

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ सकती है। ढेंडिया में वस्त्र उद्योग के माध्यम से महिलाओं को काम मिलने की पहल इसी दिशा में एक उदाहरण के रूप में सामने आई है।

नियमित आय से महिलाएं परिवार की आर्थिक जरूरतों में योगदान दे सकती हैं और अपनी बचत तथा खर्च के फैसलों में भी अधिक भागीदारी निभा सकती हैं।

ग्राम पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन का लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने ढेंडिया में नवीन ग्राम पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन का लोकार्पण भी किया। इस सुविधा से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के साथ स्थानीय सामाजिक और सामुदायिक आयोजनों के लिए भी स्थान उपलब्ध होगा।

कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, संपत्ति के अधिकार और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने जैसे विषयों पर जोर दिया गया। सरकार की इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के दस्तावेजी अधिकार के साथ आर्थिक गतिविधियों में अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।