पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाकर पति नहीं रोक सकता भरण-पोषण, MP हाईकोर्ट ने ₹3,500 अंतरिम मेंटेनेंस का आदेश रखा बरकरार

पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाकर भरण-पोषण नहीं रोक सकता पति, MP हाईकोर्ट का फैसला
भोपाल। पत्नी के चरित्र पर संदेह जताना या उसके किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का आरोप लगाना अपने आप में भरण-पोषण रोकने का आधार नहीं बन सकता। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि जब तक ऐसे आरोप उचित साक्ष्यों से साबित नहीं होते, उन्हें पत्नी के अंतरिम भरण-पोषण से इनकार करने का निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता।
जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने पति की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पत्नी को हर महीने 3,500 रुपये अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।
पति ने पत्नी पर लगाए थे गंभीर आरोप
मामले के अनुसार, दंपती का विवाह 16 जनवरी 2024 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों के बीच विवाद होने लगे और पत्नी अलग रहने लगी। इसके बाद उसने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग करते हुए अदालत में आवेदन दिया।
फैमिली कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पत्नी के पक्ष में 3,500 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण मंजूर किया। पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
मोबाइल बातचीत के आधार पर उठाए सवाल
पति की ओर से दलील दी गई कि पत्नी बिना पर्याप्त कारण के वैवाहिक घर छोड़कर अलग रह रही है। उसने यह आरोप भी लगाया कि पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ अनुचित संबंध है। पति ने अपने दावे के समर्थन में पत्नी के मोबाइल फोन पर उपलब्ध बातचीत और संदेशों का हवाला दिया।
उसका कहना था कि सीआरपीसी की धारा 125 की उपधारा (4) और (5) के तहत ऐसी परिस्थितियों में पत्नी भरण-पोषण पाने की पात्र नहीं है। इसलिए अंतरिम राशि देने का आदेश रद्द किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा- आरोपों को साबित करना जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल एक पक्ष की ओर से लगाए गए आरोप, जब तक उचित साक्ष्यों से साबित न हों, उन्हें अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। पत्नी के कथित संबंध और उसके अलग रहने के कारणों की जांच फैमिली कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद की जा सकती है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम भरण-पोषण के आवेदन पर विचार करते समय उपलब्ध सामग्री और दोनों पक्षों के दावों का प्रथम दृष्टया आकलन किया जाता है। इस स्तर पर दिया गया आदेश वैवाहिक विवाद के अंतिम फैसले के समान नहीं होता।
भरण-पोषण का उद्देश्य आर्थिक परेशानी से बचाना
पीठ ने सीआरपीसी की धारा 125 के सामाजिक और सुधारात्मक उद्देश्य पर भी जोर दिया। अदालत के मुताबिक, इस प्रावधान का मकसद ऐसे व्यक्ति को तत्काल आर्थिक सहायता देना है, जो अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है। इसका उद्देश्य आर्थिक अभाव और बेसहारा होने की स्थिति से बचाना है।
हाईकोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी के दावे और पति की आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अंतरिम राशि तय की थी। इसलिए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिला।
पति को फैमिली कोर्ट में सबूत पेश करने की छूट
हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि वह फैमिली कोर्ट में अपने आरोपों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य पेश कर सकता है। निचली अदालत मामले की आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देगी।
इस आदेश का अर्थ यह है कि केवल आरोपों के आधार पर अंतरिम भरण-पोषण रोका नहीं जा सकता। अंतिम निर्णय संबंधित साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर फैमिली कोर्ट में होगा।




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