एमपी में सरकारी कर्मचारियों और नौकरी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, दो बच्चों की शर्त हटाने का फैसला

MP में दो बच्चों की शर्त खत्म, सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को राहत
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और पहले से शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए दो से अधिक संतान होने की बाध्यता हटाने का फैसला राहत लेकर आया है। राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति और कर्मचारियों के आचरण से जुड़े नियमों में दो बच्चों की सीमा संबंधी प्रावधान हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने प्रस्तावित नियमों के विवादित प्रारूप को वापस लेने और संशोधित मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
इस बदलाव का असर उन अभ्यर्थियों और कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनके दो से अधिक बच्चे होने के कारण सरकारी सेवा में पात्रता या नौकरी से जुड़े नियमों को लेकर परेशानी हो सकती थी।
2001 से लागू थी दो बच्चों की बाध्यता
मध्यप्रदेश में वर्ष 2001 में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से सरकारी सेवा के लिए दो बच्चों की सीमा से जुड़ा प्रावधान लागू किया गया था। इसके तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अपात्र माना जाता था।
यह व्यवस्था मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सामान्य सेवा शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत लागू थी। इसके अलावा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में भी दो से अधिक बच्चों को सरकारी कर्मचारियों के लिए कदाचार की श्रेणी में रखा गया था।
डॉ. मोहन यादव जी ने वापस लेने के दिए निर्देश
प्रस्तावित मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के नए प्रारूप में भी दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र रखने का प्रावधान शामिल था। इस पर आपत्ति और चर्चा के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने मामले का संज्ञान लिया।
उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए कि दो से अधिक बच्चों के आधार पर सरकारी सेवा से अयोग्य ठहराने वाले प्रावधानों को प्रस्तावित मसौदे से हटाया जाए। साथ ही पुराने प्रारूप को सरकारी पोर्टल से हटाकर संशोधित नियम तैयार किए जाएं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रकाशित किया जाए।
नौकरी के अभ्यर्थियों के साथ कर्मचारियों को भी राहत
इस निर्णय का महत्व केवल नई सरकारी भर्तियों तक सीमित नहीं है। पहले से शासकीय सेवा में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी दो से अधिक संतान का होना आचरण नियमों के तहत कदाचार माना जाता था। ऐसे में प्रस्तावित बदलाव से नौकरी के अभ्यर्थियों के साथ मौजूदा कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पहले ही सरकारी सेवा में इस तरह की पाबंदी समाप्त कर चुके हैं। मध्यप्रदेश में भी इस दिशा में बदलाव को सरकारी सेवा से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन माना जा रहा है।
संशोधित नियमों के प्रकाशन पर रहेगी नजर
सरकार ने विवादित प्रारूप वापस लेकर नया मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में संशोधित नियमों का आधिकारिक प्रकाशन और उनके लागू होने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को अंतिम अधिसूचना में शामिल प्रावधानों के अनुसार ही पात्रता और सेवा संबंधी स्थिति स्पष्ट होगी।




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