MP में 1,134 करोड़ की सरकारी खरीदी पर सवाल, GeM पोर्टल की गड़बड़ियों की जांच करेगी 5 सदस्यीय कमेटी

MP GeM Portal Scam: 1,134 करोड़ की खरीदी की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित
भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी सामान की खरीद को लेकर सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सरकार ने जांच तेज कर दी है। प्रदेश के 374 नगरीय निकायों में पिछले तीन वर्षों के दौरान GeM पोर्टल के जरिए करीब 1,134 करोड़ रुपये की खरीदी की गई। विभागीय विश्लेषण में कीमतों के अंतर के आधार पर लगभग 250 करोड़ रुपये की संभावित बचत का अनुमान सामने आया है। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए पांच वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित की गई है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने जांच समिति बनाई है। समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में GeM पोर्टल और ई-नगर पालिका के माध्यम से हुई खरीदी, भुगतान और वित्तीय प्रक्रियाओं की पड़ताल की जाएगी।
अभिषेक सर्राफ को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी
पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता अपर आयुक्त अभिषेक सर्राफ करेंगे। समिति में अपर आयुक्त अक्षय कुमार टेम्रवाल, प्रमुख अभियंता प्रदीप एस. मिश्रा, वित्तीय नियंत्रक सौरभ तिवारी और सहायक संचालक (लेखा) सिद्धांत अवस्थी को सदस्य बनाया गया है।
समिति को यह पता लगाना है कि अलग-अलग नगरीय निकायों में समान या मिलते-जुलते सामान की खरीद अलग-अलग कीमतों पर क्यों हुई। इसके साथ ही खरीद प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया या नहीं, इसकी भी जांच होगी।
तीन साल में 1,134 करोड़ की खरीदी, 250 करोड़ की संभावित बचत
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 374 नगरीय निकायों ने पिछले तीन वर्षों में GeM पोर्टल के जरिए लगभग 1,134 करोड़ रुपये का सामान खरीदा। आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया कि कई वस्तुओं की कीमतों में काफी अंतर था। विभागीय आकलन के अनुसार, यदि खरीद उचित औसत दरों पर की जाती तो करीब 250 करोड़ रुपये की बचत संभव थी।
यह राशि फिलहाल कीमतों के अंतर के आधार पर किया गया अनुमान है। वास्तविक वित्तीय नुकसान और किसी अधिकारी या सप्लायर की जिम्मेदारी जांच में दस्तावेजों और साक्ष्यों की पड़ताल के बाद ही तय होगी।
LED लाइट से लेकर फिनाइल तक की कीमतों में बड़ा अंतर
खरीदी के आंकड़ों में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जिनमें एक जैसी या मिलती-जुलती वस्तुओं की कीमतों में भारी अंतर दर्ज किया गया।
विभागीय प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि एक नगरीय निकाय में 60 वॉट की LED लाइट लगभग 306 रुपये में खरीदी गई, जबकि भोपाल में इसी तरह की लाइट की कीमत 11,800 रुपये दर्ज की गई। इसी प्रकार फिनाइल की कीमत एक निकाय में 5 रुपये प्रति लीटर बताई गई, जबकि दूसरे स्थान पर इसकी खरीद 33,500 रुपये प्रति लीटर की दर से दर्ज होने का उदाहरण सामने आया।
कचरा वाहनों की खरीद में भी अंतर पाया गया। एक निकाय ने वाहन लगभग 2 लाख रुपये में खरीदा, जबकि दूसरे निकाय में अतिरिक्त डस्टबिन सहित इसी तरह के वाहन की कीमत 6 लाख रुपये दर्ज की गई। इन उदाहरणों के आधार पर विभाग ने खरीद प्रक्रिया की जांच और जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई है।
AI से पकड़ी गईं खरीद प्रक्रिया की विसंगतियां
इन अनियमितताओं की पहचान के लिए विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से आंकड़ों का विश्लेषण कराया था। इसके लिए GeM और ई-नगर पालिका पोर्टल पर उपलब्ध खरीद संबंधी रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया।
इस विश्लेषण के दौरान अलग-अलग निकायों में खरीदे गए सामान की कीमतों और खरीद के तरीकों में अंतर सामने आया। अब नई समिति इन विसंगतियों की विस्तृत जांच करेगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अंतर के पीछे उत्पाद की गुणवत्ता, तकनीकी विशेषताएं और अन्य वैध कारण थे या खरीद प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ।
392 अधिकारी-कर्मचारियों पर पहले ही हो चुकी है कार्रवाई
विभागीय जानकारी के अनुसार, इस मामले में अब तक 392 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी शामिल बताए गए हैं। कुछ मामलों में वेतनवृद्धि रोकने, वसूली और सेवा से हटाने जैसी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानकारी सामने आई है।
लोकायुक्त भी कर रहा मामले की जांच
नगरीय निकायों की खरीद में सामने आई कथित अनियमितताओं को लेकर लोकायुक्त संगठन भी जांच कर रहा है। संगठन ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग से पिछले तीन वर्षों की खरीद से जुड़े रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य, AI विश्लेषण और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
अब विभागीय समिति की जांच और लोकायुक्त की पड़ताल से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि सरकारी खरीद में कहां नियमों का उल्लंघन हुआ और इसके लिए किन लोगों की जिम्मेदारी बनती है।




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