MP Cabinet Decisions: EOW के लिए ₹345 करोड़ मंजूर, नगरीय निकायों में 392 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई

MP Cabinet Decisions: EOW को ₹345 करोड़, 392 पर कार्रवाई

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था और किसान कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) के कामकाज के लिए 345 करोड़ रुपये और कैंपा फंड के तहत 2,050 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नगरीय निकायों में खरीदी की अनियमितताओं के मामलों में 392 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी गई।

EOW के लिए 345 करोड़, विकास योजनाओं को भी मंजूरी

कैबिनेट ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) के लिए 345 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं, कैंपा फंड के तहत 2,050 करोड़ रुपये के प्लान को स्वीकृति दी गई। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की वर्ष 2019-20 से संचालित चार योजनाओं को जारी रखने के लिए 3,378 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। ये योजनाएं छिंदवाड़ा, मुरैना, सिवनी और सागर जिलों से संबंधित हैं।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग की सात योजनाओं को आगे जारी रखने के लिए भी 351 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

नगरीय निकायों की खरीदी में गड़बड़ियों पर कार्रवाई

कैबिनेट बैठक में नगरीय निकायों में सामग्री की खरीदी से जुड़ी अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई की जानकारी साझा की गई। एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप के अनुसार, पिछले छह महीनों में 201 मामलों में 392 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

इन अनियमितताओं की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य तकनीकों की मदद ली गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई करने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।

चार नए जिलों में खुलेंगे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

प्रदेश के चार नवगठित जिलों—निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर—में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। इन कार्यालयों के संचालन के लिए आवश्यक पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इससे संबंधित जिलों में शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्य स्थानीय स्तर पर संचालित किए जा सकेंगे।

कम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने पर विचार

बैठक में प्रदेश के 12 जिलों में कम बारिश की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रभावित क्षेत्रों का जिलेवार आकलन कर किसानों को सहायता देने पर विचार किया गया। अलीराजपुर में सामान्य से लगभग 52 प्रतिशत कम बारिश दर्ज होने की जानकारी सामने आई।

हालांकि, प्रभावित जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने को लेकर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। किसानों को राहत देने के संबंध में आगे का फैसला स्थिति के आकलन के आधार पर लिया जाएगा।

सेवा संकल्प अभियान के तहत 1,345 शिविर

कैबिनेट को सेवा संकल्प अभियान की प्रगति से भी अवगत कराया गया। जानकारी के अनुसार, अभियान के तहत प्रदेश में 1,345 शिविर लगाए गए, जिनमें 17 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त 1,600 से ज्यादा सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गईं।

बैठक में दिसंबर में प्रस्तावित दो दिवसीय मंत्रियों के चिंतन शिविर, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रमों और स्थानीय कुम्हारों व माटी कला को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा हुई। सरकार ने दीपावली पर मिट्टी के दीये और स्थानीय उत्पाद खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करने की बात कही।

कैबिनेट के इन फैसलों में विकास योजनाओं को जारी रखने, प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार, किसानों को संभावित राहत और सरकारी खरीदी में अनियमितताओं पर कार्रवाई जैसे विषय प्रमुख रहे।