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गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक, 11,500 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट से बदलेगी मालवा की तस्वीर; रोजगार और पर्यटन पर फोकस

· November 18, 2026 · 4 मिनट पढ़ें

गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट, 11,500 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट से रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा

मध्यप्रदेश की राजनीति और विकास योजनाओं के लिहाज से बुधवार को मंदसौर जिले का गांधीसागर खास चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी की अध्यक्षता में यहां डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। राजधानी भोपाल से बाहर होने वाली इस विशेष बैठक का उद्देश्य क्षेत्र की विकास संभावनाओं, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को नई पहचान देना है।

बैठक के केंद्र में गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना रही, जिस पर करीब 11,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि यह परियोजना प्रदेश की बिजली जरूरतों को पूरा करने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी।

1,920 मेगावाट क्षमता का बड़ा ऊर्जा प्रोजेक्ट

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है। यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक में लगभग 414 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जा रही है। इसकी निर्धारित क्षमता 1,920 मेगावाट है और निवेश करीब 11,500 करोड़ रुपये बताया गया है।

इस तकनीक में अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा, जिससे टर्बाइन चलेंगी और बिजली पैदा होगी। इस तरह जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

परियोजना में मौजूदा गांधीसागर जलाशय को निचले जलाशय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें पानी का बार-बार उपयोग करने की व्यवस्था है, जिससे पारंपरिक जलविद्युत उत्पादन की तुलना में इसका संचालन अलग तरीके से होगा।

निर्माण में 4 हजार लोगों को मिला रोजगार

परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलने की जानकारी दी गई है। इसके पूरी तरह चालू होने के बाद संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 स्थायी रोजगार के अवसर बनने का अनुमान है।

परियोजना के पहले टर्बाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि जून 2027 तक इसके पूरी क्षमता से व्यावसायिक संचालन में आने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश को बिजली की अधिक मांग वाले समय में अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने इस परियोजना को ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे बिजली आपूर्ति मजबूत होगी और क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी।

गांधीसागर को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी

सरकार की योजना केवल ऊर्जा परियोजना तक सीमित नहीं है। गांधीसागर और आसपास के इलाकों में पर्यटन की संभावनाओं को भी विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। यहां जलाशय, प्राकृतिक सुंदरता, वन्यजीव और ऐतिहासिक विरासत पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं।

गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों के पुनर्वास की पहल भी इस क्षेत्र के पर्यटन महत्व को बढ़ा रही है। इसके अलावा यहां प्राचीन शैलचित्र, आदिवासी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं। इन स्थलों के संरक्षण के साथ पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।

जलाशय में केज कल्चर के जरिए मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को भी आजीविका मिल रही है। इससे स्थानीय मछुआरा समुदाय की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है।

मंदसौर-नीमच में औद्योगिक विकास को मिलेगा प्रोत्साहन

गांधीसागर क्षेत्र में बड़े ऊर्जा निवेश के साथ मंदसौर और नीमच जिलों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने की योजना भी महत्वपूर्ण है। सरकार इस क्षेत्र को ऊर्जा, पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना चाहती है।

डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक के जरिए स्थानीय जरूरतों और विकास संभावनाओं पर चर्चा के साथ क्षेत्रीय योजनाओं को गति देने का प्रयास किया गया। सरकार का जोर है कि बड़े निवेश का लाभ आसपास के गांवों और स्थानीय युवाओं तक पहुंचे।

विद्यार्थियों को भी दिखाई जाएगी आधुनिक बिजली उत्पादन तकनीक

इस परियोजना को शैक्षणिक दृष्टि से भी उपयोगी बनाने की योजना है। इसके शुरू होने के बाद स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ शोधकर्ताओं को भी यहां भ्रमण कराया जाएगा, ताकि वे आधुनिक ऊर्जा भंडारण और बिजली उत्पादन की तकनीक को करीब से समझ सकें।

गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक से सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक और आर्थिक संभावनाओं को विकास से जोड़ा जा सकता है। अब इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निवेश, पर्यटन और रोजगार से जुड़े लक्ष्य कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं।

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