भोपाल में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर फिर चलेगा सीलिंग अभियान, 900 से ज्यादा संपत्ति मालिकों को नोटिस

भोपाल में 900 से ज्यादा नोटिस, 19 नवंबर से अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की तैयारी
भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में संचालित दुकानों, शोरूम और गोदामों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। शहर में दो दिनों के भीतर 900 से अधिक संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें मंगलवार को करीब 850 नोटिस दिए गए, जबकि सोमवार को भी 70 संपत्ति मालिकों को नोटिस भेजे गए थे। नगर निगम ने संबंधित लोगों को 24 घंटे के भीतर आवासीय परिसरों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में की जा रही है। निगम की टीमें गुरुवार, 19 नवंबर से दोबारा सीलिंग अभियान शुरू कर सकती हैं। ऐसे में जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस मिले हैं, उनके संचालकों और व्यापारियों के बीच चिंता बढ़ गई है।
24 घंटे में कारोबार बंद करने का अल्टीमेटम
नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने ऐसे परिसरों को निशाने पर लिया है, जहां जमीन या भवन का स्वीकृत उपयोग आवासीय है, लेकिन वहां दुकान, शोरूम, गोदाम या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। नोटिस में संबंधित संपत्ति मालिकों को निर्धारित समय के भीतर गतिविधियां बंद करने को कहा गया है।
पहले कुछ मामलों में कारोबार बंद करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया था, लेकिन इस बार नोटिस में 24 घंटे की समय-सीमा रखी गई है। निगम की ओर से संकेत दिए गए हैं कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय जमीन पर व्यावसायिक इस्तेमाल रोकने के निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2026 को दिए निर्देशों में स्पष्ट किया था कि जिन क्षेत्रों को विशेष रूप से आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है और जहां व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है, वहां इस तरह का कारोबार नहीं चलने दिया जाए। ऐसे परिसर मिलने पर प्राथमिक तौर पर उन्हें सील करने की कार्रवाई की जाए।
अदालत ने यह भी कहा था कि यदि किसी भवन या जमीन के स्वामित्व अथवा अन्य विवाद को लेकर मुकदमा लंबित है, तब भी नियमों के विरुद्ध इस्तेमाल होने पर कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। पूरी तरह अनधिकृत निर्माण के मामलों में कानून के अनुसार सीलिंग या ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी जारी रखी जा सकती है।
हालांकि, जिन क्षेत्रों में जमीन के उपयोग को लेकर आवासीय और व्यावसायिक स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा मिश्रित उपयोग का प्रश्न बनता है, वहां फिलहाल मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात कही गई है।
कार्रवाई में भेदभाव पर भी सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकायों और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं करने की हिदायत दी है। अदालत ने कहा है कि नियमों का पालन सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को चुनकर कार्रवाई करने की शिकायत सामने आने पर अदालत सख्त रुख अपना सकती है।
सुनवाई के दौरान भोपाल में कुछ परिसरों को सील करने के बाद बिना किसी नई कार्रवाई या ठोस प्रक्रिया के दोबारा खोल दिए जाने की शिकायत भी सामने आई थी। अदालत ने इस तरह की कथित चुनिंदा कार्रवाई पर चिंता जताई थी।
व्यापारियों में बढ़ी चिंता, 23 नवंबर को अगली सुनवाई
सीलिंग अभियान दोबारा शुरू होने की तैयारी से अरेरा कॉलोनी, कोहेफिजा और लालघाटी जैसे इलाकों के व्यापारियों में चिंता है। कारोबार बंद होने की आशंका के बीच प्रभावित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों के सामने रोजगार और आर्थिक नुकसान का सवाल खड़ा हो गया है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित है। इससे पहले संबंधित राज्यों और प्राधिकरणों को कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। भोपाल में अब नगर निगम की अगली कार्रवाई पर व्यापारियों के साथ-साथ शहर के उन लोगों की भी नजर है, जिनके प्रतिष्ठान आवासीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं।




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