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बिना जानकारी किसानों के नाम पर निकाले करोड़ों रुपये, उज्जैन में 1,221 खातों से 4.67 करोड़ की हेराफेरी

· November 20, 2026 · 4 मिनट पढ़ें

उज्जैन में 1,221 किसानों के नाम पर 4.67 करोड़ का घोटाला, EOW ने दर्ज की FIR

उज्जैन। सहकारी बैंक और कृषि साख संस्था से जुड़े एक बड़े वित्तीय घोटाले में 1,221 किसानों के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच किसानों की जानकारी और सहमति के बिना उनके नाम पर फर्जी ऋण खाते तैयार कर करीब 4.67 करोड़ रुपये की रकम का गबन किया गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) भोपाल ने जांच के बाद इस मामले में महेशचंद्र राठौर और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

यह मामला उज्जैन जिले की घट्टिया तहसील स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा और प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्था निपानिया गोयल से जुड़ा है। जांच में कुल 4 करोड़ 67 लाख 48 हजार 187 रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है।

किसानों के नाम पर तैयार किए गए फर्जी ऋण खाते

जांच एजेंसी के अनुसार, कथित गड़बड़ी का सिलसिला वर्ष 2019 से 2022 के बीच रबी और खरीफ फसलों के सीजन में चला। आरोप है कि संस्था के तत्कालीन पदाधिकारियों ने किसानों के नाम पर उनकी जानकारी के बिना ऋण स्वीकृत दिखाए। इन प्रविष्टियों के जरिए सहकारी संस्था की क्रेडिट सीमा का इस्तेमाल किया गया, जबकि कई किसानों को यह तक पता नहीं था कि उनके नाम पर कर्ज दर्ज किया जा चुका है।

जांच में यह भी सामने आया कि ऋण की रकम को किसानों के केसीसी खातों में सही तरीके से दर्ज करने के बजाय बचत खातों में दिखाया गया। इससे किसान क्रेडिट कार्ड खातों में ऋण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती थी और संबंधित लोगों को कथित गड़बड़ी की जानकारी मिलने में देरी हुई।

किसानों की जमा किस्तों का भी नहीं हुआ सही हिसाब

मामले में आरोप है कि जिन किसानों ने वास्तविक रूप से ऋण लिया था और उसकी किस्तें जमा की थीं, उनकी भुगतान की गई राशि भी केसीसी खातों में समायोजित नहीं की गई। बैंक रिकॉर्ड में बकाया रकम बनी रही, जबकि किसान अपनी ओर से भुगतान कर चुके थे।

इस कथित हेराफेरी का असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा। कई किसानों के खाते बकायादार की श्रेणी में पहुंच गए, जिससे उन्हें सहकारी संस्था से आगे ऋण लेने और खाद-बीज जैसी सुविधाएं प्राप्त करने में परेशानी हुई।

ऑडिट के दौरान गड़बड़ी छिपाने का आरोप

EOW की जांच में ऋण खातों और बैंक के रिकॉर्ड में अनियमितताओं के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के गायब होने की बात भी सामने आई है। आरोप है कि ऋण स्वीकृति और किसानों के खातों से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे वित्तीय लेन-देन की वास्तविक स्थिति छिपाने की कोशिश हुई।

जांच में यह भी पाया गया कि ऑडिट के समय फर्जी ऋण की रकम को संस्था के क्रेडिट खाते में समायोजित कर दिया जाता था। इस तरीके से रिकॉर्ड में अंतर को अस्थायी रूप से छिपाए रखने का आरोप है।

चार तत्कालीन पदाधिकारियों की भूमिका जांच में आई

इस प्रकरण में निपानिया गोयल सहकारी संस्था के तत्कालीन प्रबंधक सुमेर सिंह सिसौदिया, तत्कालीन प्रशासक चंद्रेश जोशी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की घट्टिया शाखा के तत्कालीन प्रबंधक शिव हरदेनिया और महेशचंद्र राठौर की भूमिका जांच के दायरे में आई है।

EOW के अनुसार, इन चार लोगों में से तीन अधिकारियों का निधन हो चुका है। महेशचंद्र राठौर के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में धोखाधड़ी, कूटरचना, अमानत में खयानत, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

अब रकम कहां गई, इसकी पड़ताल कर रही EOW

जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि किसानों के नाम पर दर्शाई गई ऋण राशि किन खातों में पहुंची और उसका इस्तेमाल किस तरह किया गया। साथ ही बैंक के लेन-देन, ऋण स्वीकृति से जुड़े दस्तावेजों और संबंधित खातों की जांच की जा रही है।

इस मामले में एक अहम सवाल यह भी है कि जिन 1,221 किसानों के नाम पर ऋण दर्ज किया गया, उनमें से कितने किसानों ने वास्तव में कर्ज लिया था और कितनों को इसकी जानकारी तक नहीं थी। जांच आगे बढ़ने के साथ किसानों के रिकॉर्ड और कथित नुकसान की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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