AI से तैयार फर्जी सुप्रीम कोर्ट फैसले का सरकारी जवाब में हवाला, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

MP हाईकोर्ट की फटकार: AI से बना फर्जी सुप्रीम कोर्ट फैसला सरकारी जवाब में पेश
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल और कानूनी दस्तावेजों की जांच-पड़ताल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से अदालत में पेश जवाब में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले का उल्लेख किया गया, जिसका अस्तित्व ही नहीं मिला। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि बिना सत्यापन के काल्पनिक फैसलों का हवाला देना न्यायालय को गुमराह करने जैसा है।
जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस मामले में न केवल सरकारी पक्ष के जवाब पर सवाल उठाए, बल्कि बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी को सेवा में वापस लेने का आदेश भी दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि विभागीय जांच से बचने के लिए केवल आरोपों की गंभीरता को आधार नहीं बनाया जा सकता।
सरकारी जवाब में मिला ऐसा फैसला, जो कानूनी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं
मामला भोपाल निवासी पीयूषमणि तिवारी की याचिका से जुड़ा है। राज्य सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए ‘स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश विरुद्ध एसएस मोहम्मद निसार’ नामक कथित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया था। इसके साथ 2008 के सुप्रीम कोर्ट लॉ रिपोर्ट का एक सिटेशन भी दिया गया था।
हाईकोर्ट ने जब इस कानूनी संदर्भ की जांच की तो सामने आया कि बताए गए नाम से कोई फैसला मौजूद नहीं है। जिस सिटेशन का हवाला दिया गया था, वह वास्तव में सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम दिल्ली राज्य के मामले से संबंधित था। वह मामला आपराधिक अपील में सजा निलंबित किए जाने से जुड़ा था और वर्तमान सेवा विवाद से उसका कोई संबंध नहीं था।
न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने इस गड़बड़ी को गंभीर मानते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी पक्ष ने कानूनी जवाब तैयार करने में AI उपकरणों का बिना उचित सत्यापन के इस्तेमाल किया। अदालत ने इस तरह की लापरवाही को न्यायिक प्रक्रिया के लिए अनुचित बताया।
महिला सफाईकर्मी की शिकायत के बाद 24 घंटे में हुई थी बर्खास्तगी
याचिकाकर्ता पीयूषमणि तिवारी वर्ष 1992 में आरक्षक के पद पर पुलिस विभाग में नियुक्त हुए थे। बाद में वे भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय की स्टेट सिचुएशन रूम, स्पेशल ब्रांच में कार्यवाहक उप निरीक्षक के रूप में पदस्थ थे।
26 मई 2024 को एक महिला सफाईकर्मी ने उनके खिलाफ अनुचित व्यवहार की शिकायत की थी। शिकायत के बाद उसी दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया और अगले ही दिन 27 मई को बिना नियमित विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
तिवारी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका पक्ष था कि विभाग ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया।
सरकार ने जांच टालने के लिए दिया था संवैधानिक प्रावधान का हवाला
राज्य सरकार ने अपने जवाब में संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) का सहारा लिया था। इस प्रावधान के तहत कुछ असाधारण परिस्थितियों में विभागीय जांच किए बिना सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया जा सकता है।
सरकार की दलील थी कि शिकायतकर्ता महिला कर्मचारी थी और विभागीय जांच लंबी चलने से उसे परेशानी हो सकती थी। साथ ही गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका और पुलिस बल में अनुशासन बनाए रखने का तर्क भी रखा गया था।
हालांकि हाईकोर्ट को रिकॉर्ड पर ऐसे ठोस प्रमाण नहीं मिले, जिनसे यह साबित हो कि शिकायतकर्ता या गवाहों को धमकाया गया था अथवा विभागीय जांच कराना व्यावहारिक रूप से असंभव था। अदालत ने माना कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर नियमित जांच की प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया जा सकता।
बर्खास्तगी और अपीलीय आदेश निरस्त, बहाली के निर्देश
हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी की बर्खास्तगी के आदेश के साथ उससे संबंधित अपीलीय आदेश को भी निरस्त कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को उन्हें सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए।
हालांकि न्यायालय ने सरकार को कानून के अनुसार नियमित विभागीय जांच शुरू करने की छूट भी दी है। इसका अर्थ है कि बहाली के आदेश से शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अदालत ने उन आरोपों के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय नहीं दी।
महाधिवक्ता कार्यालय को भी दी गई जिम्मेदारी
फर्जी फैसले के हवाले पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों में दाखिल किए जाने वाले जवाब और दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें किसी काल्पनिक फैसले या गलत कानूनी संदर्भ को शामिल करना न्यायालय का समय बर्बाद करता है और उसे गुमराह करने की स्थिति पैदा कर सकता है।
अदालत ने राज्य के विधि सचिव और महाधिवक्ता को भी आदेश की प्रति भेजने के निर्देश दिए। साथ ही महाधिवक्ता कार्यालय से अपेक्षा की कि अदालत में पेश किए जाने वाले कानूनी तर्कों और फैसलों के संदर्भों की जांच सुनिश्चित की जाए।
यह मामला सरकारी कामकाज में AI के इस्तेमाल के साथ एक जरूरी सावधानी भी सामने लाता है। AI से तैयार कानूनी सामग्री को अदालत में पेश करने से पहले संबंधित कानून, फैसले और सिटेशन का वास्तविक रिकॉर्ड से मिलान करना आवश्यक है।




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