भोपाल में सीलिंग अभियान पर फिर उठे सवाल, याचिकाकर्ता का आरोप- दिन में बंद, रात में खुल जाते हैं प्रतिष्ठान

भोपाल में सीलिंग अभियान पर सवाल, याचिकाकर्ता बोले- दिन में बंद, रात में खुल जाते हैं प्रतिष्ठान
भोपाल। आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर भोपाल नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने निगम की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सीलिंग अभियान जमीन पर उतना प्रभावी नहीं है, जितना सरकारी रिपोर्ट और तस्वीरों में दिखाया जा रहा है।
त्रिपाठी के मुताबिक, कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिन्हें दिन में बंद या सील दिखाया जाता है, लेकिन रात होते ही वहां दोबारा कारोबार शुरू हो जाता है। रहवासी संगठन ऐसे मामलों की जानकारी और साक्ष्य जुटा रहा है, जिन्हें अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की तैयारी है।
तस्वीरें खिंचवाकर कार्रवाई दिखाने का आरोप
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सुनवाई की तारीख नजदीक आते ही नगर निगम सीलिंग अभियान तेज कर देता है। उनका दावा है कि पिछली सुनवाई से पहले भी 100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को सील किए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद इनमें से कई जगहों पर फिर से कारोबार शुरू हो गया।
त्रिपाठी का आरोप है कि निगम की टीमें कुछ दुकानदारों को पहले ही शटर बंद करने के लिए कह देती हैं। इसके बाद सीलिंग से जुड़े पोस्टर लगाकर तस्वीरें खींची जाती हैं और इन्हें कार्रवाई के प्रमाण के तौर पर पेश किया जाता है। हालांकि, ये सभी आरोप याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि जांच और संबंधित पक्षों के जवाब से ही हो सकेगी।
62,500 प्रतिष्ठानों की पहचान, 8,084 को नोटिस
इस पूरे विवाद में भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, शहर में करीब 62,500 प्रतिष्ठानों की पहचान की गई थी। इनमें से 8,084 को नगर निगम ने नोटिस जारी किए थे। इसके बाद तीन दिन तक चली कार्रवाई में लगभग 190 प्रतिष्ठान बंद कराए गए थे।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इनमें से कई प्रतिष्ठान बाद में दोबारा खुल गए। उनका दावा है कि निगम की ओर से अदालत में पेश की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट और मौके की वास्तविक स्थिति में अंतर है।
मंगलवार को 730 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले नगर निगम ने अभियान दोबारा तेज किया है। मंगलवार को होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित 730 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 303(1) और मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 का इस्तेमाल किया गया। बुधवार को भी साकेत नगर सहित शहर के अलग-अलग इलाकों में सीलिंग की कार्रवाई जारी रही।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या कहा गया था?
22 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन क्षेत्रों का भू-उपयोग केवल आवासीय है, वहां व्यावसायिक गतिविधियां पाए जाने पर प्रथम दृष्टया संबंधित परिसर को सील किया जाए। जिन इलाकों में भू-उपयोग की स्थिति स्पष्ट नहीं है, वहां जांच करने के निर्देश भी दिए गए थे।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि लंबित मुकदमे या संपत्ति विवाद को सीलिंग कार्रवाई में बाधा नहीं बनने दिया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होनी है।
अरेरा कॉलोनी सहित कई इलाकों पर नजर
भोपाल की अरेरा कॉलोनी सहित कई आवासीय क्षेत्रों में घरों के भीतर या आसपास व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। रहवासियों का कहना है कि दुकानों, होटल और अन्य प्रतिष्ठानों के कारण कॉलोनियों में ट्रैफिक, शोर और भीड़भाड़ बढ़ती है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और स्थानीय परिवारों की दिनचर्या प्रभावित होती है।
अब 23 नवंबर की सुनवाई में नगर निगम की कार्रवाई और उसकी अनुपालन रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कथित तौर पर दोबारा खुल रहे प्रतिष्ठानों के साक्ष्य अदालत में पेश करने की बात कही है।




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