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इंदौर में वकील से विवाद के बाद दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच, DCP ने बनाई जांच कमेटी

· November 18, 2026 · 3 मिनट पढ़ें

इंदौर में वकील से विवाद के बाद दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच, DCP ने बनाई जांच कमेटी

इंदौर। शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता और पुलिसकर्मियों के बीच हुआ विवाद अब विभागीय जांच तक पहुंच गया है। जिला बार एसोसिएशन की शिकायत के बाद पुलिस विभाग ने मामले में शामिल दो हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया है। घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है, जिसमें बार एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष को शामिल किया गया है।

मामला सड़क पर खड़ी कार को हटाने की बात से शुरू हुआ था। अधिवक्ता योगेश गुर्जर के अनुसार, वह अपने घर के बाहर कार से सामान उतरवा रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गाड़ी हटाने को कहा। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया।

वकील ने लगाए मारपीट और अभद्रता के आरोप

अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट भी की। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें जबरन निजी वाहन में बैठाने की कोशिश की गई। घटना के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाने पर फोन छीनने का आरोप भी लगाया गया है।

दूसरी ओर, पुलिसकर्मियों का पक्ष है कि सड़क पर कार खड़ी होने और उसे हटाने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उनका आरोप है कि अधिवक्ता ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसे में जांच में दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य अहम होंगे।

बार एसोसिएशन की शिकायत पर कार्रवाई

घटना के बाद जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद DCP नरेंद्र रावत ने हेड कांस्टेबल मनोज और भूपेंद्र को लाइन अटैच करने के निर्देश दिए।

जांच के लिए गठित कमेटी में जिला बार एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष को भी जगह दी गई है। इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया में अधिवक्ता पक्ष की भागीदारी सुनिश्चित करना और घटनाक्रम के सभी पहलुओं को सामने लाना है।

CCTV फुटेज भी जांच में शामिल

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना से जुड़े CCTV फुटेज की भी पड़ताल की जाएगी। फुटेज में दर्ज बातचीत और विवाद के दौरान दोनों पक्षों के व्यवहार को जांच का हिस्सा बनाया गया है।

बार एसोसिएशन ने कहा है कि यदि जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं और उचित कार्रवाई नहीं होती, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए न्यायालय में परिवाद पेश किया जा सकता है। फिलहाल दोनों पुलिसकर्मी लाइन अटैच हैं और आगे का फैसला जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर होगा।

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