सिंधिया राजपरिवार की 41 हजार करोड़ की संपत्ति का विवाद, आज कोर्ट में प्रतिमा राणा के बयान; समझौते पर उठाए सवाल

सिंधिया परिवार की 41 हजार करोड़ की संपत्ति का विवाद, प्रतिमा राणा आज कोर्ट में रखेंगी पक्ष
ग्वालियर। सिंधिया राजपरिवार की करीब 41 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा मामला एक बार फिर ग्वालियर की अदालत में चर्चा का विषय है। परिवार के बीच हुए समझौते को लेकर प्रतिमा देवी राणा की आपत्ति के बाद अब कानूनी लड़ाई का अहम पहलू उनके बयान और साक्ष्यों पर केंद्रित हो गया है। बुधवार, 18 नवंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायालय में प्रतिमा देवी को अपना पक्ष रखने और कथित धोखाधड़ी के आरोपों के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना है।
प्रतिमा देवी राणा दिवंगत पद्मावती राजे की बेटी हैं। उन्होंने अदालत में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि संपत्ति के बंटवारे से जुड़े समझौता प्रस्ताव पर उनसे धोखे से हस्ताक्षर कराए गए। उनकी आपत्ति है कि उनकी मां के संपत्ति संबंधी अधिकारों और उनकी सहमति को नजरअंदाज करते हुए समझौता किया गया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया और तीन मौसियों पर लगाए आरोप
प्रतिमा देवी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अपनी तीन मौसियों वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे तथा उषा राजे पर कथित तौर पर धोखे से समझौते पर हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया है। अदालत ने उनकी आपत्ति पर विचार करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने और आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने की अनुमति दी है।
दूसरी ओर, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने अदालत में दाखिल जवाब में इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि समझौते पर सभी पक्षों ने अपनी सहमति से हस्ताक्षर किए थे। उनके पक्ष की ओर से यह दलील भी दी गई कि हस्ताक्षर के बाद परिवार के सदस्य साथ रहे, उन्होंने पारिवारिक डिनर किया और तस्वीरें भी खिंचवाई थीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष ने भी समझौते को आपसी सहमति से हुआ बताया है।
पहले एकपक्षीय घोषित हो चुकी थीं प्रतिमा और कनिका
सिंधिया परिवार की पैतृक संपत्तियों में हिस्सेदारी को लेकर वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने सिविल मुकदमा दायर किया था। इस मामले में दिवंगत पद्मावती राजे की बेटियों कनिका देवी और प्रतिमा देवी को भी पक्षकार बनाया गया था। पूर्व की कार्यवाही में अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण दोनों को एकपक्षीय घोषित कर दिया गया था।
बाद में प्रतिमा देवी ने अदालत में आवेदन देकर दोबारा कार्यवाही में शामिल होने और समझौते पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने की मांग की। उनका कहना है कि उनकी मां भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार थीं, इसलिए उनके अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
78 साल पुराना दस्तावेज भी बना अहम
इस संपत्ति विवाद में 78 साल पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज ‘द कोवेनेंट’ भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी प्रमाणित प्रति अदालत में पेश की जा चुकी है। इसमें रियासतों के विलय, निजी संपत्तियों और तत्कालीन शासकों को मिलने वाले प्रिवी पर्स से संबंधित विवरण दर्ज हैं।
अब बयान और साक्ष्य पर टिकी निगाहें
18 नवंबर की सुनवाई में प्रतिमा देवी राणा के बयान और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे। इससे यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि समझौते पर हस्ताक्षर किन परिस्थितियों में हुए थे और उनकी आपत्ति का आधार क्या है।
फिलहाल अदालत ने समझौते की वैधता या धोखाधड़ी के आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। करीब 41 हजार करोड़ रुपये की बताई जा रही संपत्ति से जुड़े इस विवाद में आगे की कानूनी दिशा अदालत में होने वाली सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों पर निर्भर करेगी।




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