ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी पर हाईकोर्ट सख्त, 84 नालों के गंदे पानी पर मांगा जवाब; दो सप्ताह में बतानी होगी कार्रवाई

ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी पर हाईकोर्ट सख्त, 84 नालों और गंदगी पर मांगा जवाब
ग्वालियर। शहर की ऐतिहासिक स्वर्ण रेखा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। नदी की बदहाल स्थिति और उसमें मिल रहे गंदे पानी को लेकर अदालत ने जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD) और नगर निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सवाल किया कि जिम्मेदार विभाग अब तक नदी को साफ रखने में सफल क्यों नहीं हो पाए।
मंगलवार को न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि शहर के 84 नाले स्वर्ण रेखा नदी में मिल रहे हैं। अदालत ने संबंधित विभागों से इस स्थिति पर स्पष्टीकरण देने को कहा है।
नदी में निर्माण सामग्री और मलबे से भी परेशानी
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से तैयार कराई गई ड्रोन वीडियोग्राफी अदालत में दिखाई गई। इसमें नदी के आसपास गंदगी और निर्माण सामग्री के कारण पैदा हो रही रुकावटें सामने आईं। इस पर हाईकोर्ट ने PWD से पूछा कि एलिवेटेड रोड के जिन हिस्सों का निर्माण पूरा हो चुका है, वहां से निर्माण सामग्री और मलबा कब तक हटाया जाएगा। साथ ही अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने की समय-सीमा भी बताने को कहा गया है।
जल संसाधन विभाग से पूछा- सफाई की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई?
हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग से नदी के रखरखाव में नाकामी को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि नदी में गिरने वाले नालों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। नगर निगम से घरों से निकलने वाले कचरे के नियमित संग्रह और उसके उचित निस्तारण की जानकारी देने को कहा गया है, ताकि लोग कचरा नदी में न डालें।
13 किलोमीटर क्षेत्र की ड्रोन रिकॉर्डिंग, 16 हजार रुपए जुर्माना
नगर निगम ने अदालत में अपनी अनुपालन रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि हनुमान बांध से जलालपुर तक करीब 13 किलोमीटर क्षेत्र की ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है। नदी में कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई के तहत अब तक 16 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है।
निगम ने नदी में कचरा डालने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाने की जानकारी सार्वजनिक की थी। हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक देर रात और सुबह जल्दी कचरा फेंके जाने के कारण दोषियों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। नदी किनारे की कुछ बस्तियों में कचरा निस्तारण को लेकर जागरूकता की कमी भी समस्या बनी हुई है।
कोर्ट ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की
अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वर्ण रेखा नदी को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल सरकारी विभागों की नहीं है। शहर के नागरिकों और प्रशासन को मिलकर प्रयास करना होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से नदी की सफाई और जन-जागरूकता के लिए एक योजना पेश करने को भी कहा है।
अब संबंधित विभागों को अपनी कार्रवाई और आगे की योजना का विवरण देना होगा। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।




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